एकलहरे वीज निर्मिती केंद्रातील  वीज निर्मिती संच बंदचे पडसाद

राज्य शसनाने एकलहरे वीज निर्मिती केंद्रातील २१० मेगावॅटचा संच बंद केल्याच्या निषेधार्थ कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने द्वारसभा घेऊन तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.

एकलहरे : राज्य शसनाने एकलहरे वीज निर्मिती केंद्रातील २१० मेगावॅटचा संच बंद केल्याच्या निषेधार्थ कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने द्वारसभा घेऊन तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. एकलहरे वीज निर्मिती केंद्र व भुसावळ वीज निर्मिती केंद्रातील २१० मेगावॅटचा संच बंद करण्याबाबत महानिर्मिती, महावितरण व दोन खासगी वीज निर्मिती कंपन्यांमध्ये त्रिपक्षीय करार झाला. त्यानुसार एकलहरे व भुसावळ येथील २१० मेगावॅटचा संच तीन दिवसांपूर्वीच बंद करण्यात आला आहे. त्रिपक्षीय करारामध्ये एकलहरे येथील बंद करण्यात आलेल्या संचाचा कोळसा मे. धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. व भुसावळ येथील संचाचा कोळसा मे. आयडीयल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लि. यांना देऊन त्या दोन्ही खासगी कंपन्यांकडून महावितरणने वीज खरेदी करावी असे ठरले आहे. सुस्थितीत असलेले संच बंद करून खासगी उद्योगांचा फायदा होण्यासाठी राज्य शासनाकडून सदर चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमईआरसी व एमओडी यांच्या नियमानुसार नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्राचे संच गेल्या दोन वर्षांपासून वीज निर्मितीचे विक्रम मोडत आहे. यामुळे ४.५० रुपये प्रती युनिटपासून ३.२७ रुपये प्रतियुनिट दर झाला आहे. तरीदेखील राज्य शासनाने २१० मेगावॅटचा संच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड संताप व नाराजी व्यक्त केली जात आहे.  एकलहरे येथील २१० मेगावॅटचा संच बंद करण्याच्या त्रिपक्षीय कराराचा निषेध करण्यासाठी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या मंगळवारी दुपारी झालेल्या द्वारसभेत कामगार नेते व्ही.टी. पाटल्ीा, विठ्ठल बागल, राजेंद्र लहामगे, अरविंद वाकेकर, सुरेश चौधरी, सीताराम चव्हाण, गजानन सुपे, सुयोग झुटे, सूर्यकांत पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कृती समितीच्या वतीने लवकरच या निर्णयाच्या निषेधार्थ तीव्र लढा उभारण्याचा निर्णय द्वारसभेत एकमताने घेण्यात आला. द्वारसभेला अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, कामगार उपस्थित होते.
खासगीकरणाला चालना?
एकलहरे व भुसावळ येथील २१० मेगावॅटचे संच सुस्थितीत असतानासुद्धा राज्य शासनाने ते बंद करण्याचा निर्णय घेऊन त्या संचाचा कोळसा दोन खासगी कंपनींना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच त्या दोन खासगी कंपनीकडून महावितरणने वीज खरेदी करावी, असा त्रिपक्षीय करार झाला आहे. राज्य शासनाचे धोरण खासगी-करणाला चालना देत आहे.
 सुस्थितीत असलेले संच बंद करून खासगी उद्योगांचा फायदा होण्यासाठी राज्य शासनाकडून सदर चुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा आरोप करीत कामगारांनी या निर्णयास विरोध दर्शविला आहे.  एमईआरसी व एमओडी यांच्या नियमानुसार नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्राचे संच गेल्या दोन वर्षांपासून वीज निर्मितीचे विक्रम मोडत आहे. वीज निर्मिती विक्रमाचे पारितोषिक मिळविणारे केंद्राकडे मात्र शासनाचे वक्रदृष्टी आहे.  ४.५० रुपये प्रति युनिट पासून ३.२७ रुपये प्रति युनिट दर झाला आहे. तरीदेखील राज्य शासनाने २१० मेगावॅटचा संच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड संताप व नाराजी व्यक्त केली जात आहे.