कुछ तुम बदल जाते, कुछ हम !

अवाजवी करवाढीतून अखेर नाशिककर मुक्त झाले. मोकळ्या भूखंडांसह नवीन मिळकतींवरील करवाढ महासभेत सरसकटपणे नाकारली गेली, कारण एकदम मोठा घास घेण्याचा तो प्रयत्न होता. टप्प्या-टप्प्याने माफक करवाढीला भाजपाचाही विरोध नव्हता. परंतु प्रशासनाच्या हस्तक्षेपाने सत्ताधाऱ्यांचीच अडचण झाली. विरोधकांनी तीच संधी घेतली, परिणामी भाजपालाही बचावात्मक पवित्र्यात यावे लागले. आता लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यात सामंजस्य निर्माण करून विकासाचा गाडा ओढण्यावर सत्ताधाºयांना भर द्यावा लागेल. अन्यथा, करकोंडीतून सुटले आणि दुस-या कशात अडकले असे व्हायचे !

ठळक मुद्देस्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनात परस्परांप्रतीचा आदर व सामंजस्य गरजेचे गेल्या सुमारे चार महिन्यांपासून महापालिकेचे राजकारण ढवळून निघाले लोकक्षोभापुढे मान तुकवावी लागलेल्या भाजपाचीच फजिती

संसाराचा गाडा ज्या दोन चाकांवर चालतो त्यात जसा समन्वय महत्त्वाचा असतो, तसे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधी व प्रशासनात परस्परांप्रतीचा आदर व सामंजस्य गरजेचे असते. तसे नसल्यास काय होते, म्हणजे प्रशासनाला तर बॅक फुटवर जावे लागतेच; परंतु सत्ताधाºयांचीही कशी फरफट होते हे करकोंडीमुळे नाशिक महापालिकेत घडलेल्या रामायणावरून स्पष्ट व्हावे. यात प्रशासनावर हल्लाबोल झाला व आयुक्तांचा हस्तक्षेप नाकारला गेला हा भाग वेगळा, परंतु ते होतानाच भाजपालाही विरोधकांच्या सोबतीने येण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, म्हणजे खरे कोंडी झाली ती सत्ताधा-यांची.
नाशिकमधील करवाढीच्या निमित्ताने गेल्या सुमारे चार महिन्यांपासून महापालिकेचे राजकारण ढवळून निघाले होते. तुकाराम मुंढे यांच्या येण्यापूर्वी अभिषेक कृष्ण आयुक्त असताना स्थायी समितीने १८ टक्के करवाढ मान्य केली होती. परंतु ती महासभेवर ठेवताना ‘मुंढे पर्व’ आकारास आल्याने त्यात अवाजवी वाढ सुचविली गेली. सुमारे दोन दशकांपासून नाशकात करवाढच केली गेलेली नव्हती, म्हणून ती अधिक वाटते आहे असे समर्थन त्याबाबत केले गेले होते. सदरची बाब पचनी न पडणारी असल्याचे त्यावेळीच बोलले गेले, परंतु तरी ती वाढ रेटली गेली. विशेष म्हणजे, मुंढे यांना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाशकात धाडले असे बोलले गेल्याने सत्ताधारी भाजपा या करवाढीला ‘मम’ म्हणताना दिसून आली होती. सहनही होईना व सांगताही येईना, अशा अवस्थेतून गेलेल्या भाजपाचीच यात मोठी कोंडी झालेली दिसून आली. कारण, मुंढे यांना रोखावे तर मुख्यमंत्र्यांची भीती आणि करवाढ स्वीकारावी तर पुढच्या वेळी निवडणुकांना कोणत्या तोंडाने लोकांसमोर जायचे अशी चिंता होती. शेवटी आपले प्रथम कर्तव्य हे आपल्याला निवडून पाठविणा-या जनता जनार्दनाच्या हिताशी संबंधित असायला हवे, याचा विचार न करता आयुक्तांची पाठराखण करताना काही जण दिसून आले होते. त्यामुळे अखेर लोकक्षोभापुढे मान तुकवावी लागलेल्या भाजपाचीच फजिती घडून आली.
महत्त्वाचे म्हणजे, करांमधील दरवाढीला कुणाचाच आक्षेप नव्हता. विकास हवा तर करवाढही स्वीकारावीच लागेल अशी साºयांची मानसिकता आहे. त्यामुळेच स्थायी समितीने १८ टक्क्यांची वाढ स्वीकारलीही होती. परंतु त्यापुढे जाऊन प्रशासनाकडून भाडेमूल्यातही वाढ केली जाऊन मोकळ्या भूखंडांवर मोठी करवाढ लादली गेल्याने विरोधकांना आयता विषय मिळाला. अर्थात, राजकीयदृष्ट्या विरोधकांनी पुढाकार घेण्यापूर्वीच ठिकठिकाणी शेतकºयांचे मेळावे सुरू झाले. त्यात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना सहभागी होणे भाग पडले. अखेर खुद्द आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्रपरिषद घेऊन त्यासंबंधी खुलासा करण्याची वेळ आली. परंतु तोपर्यंत रान असे काही पेटून गेले होते की, मुंढे सर्वांसाठी खलनायक ठरविले गेले. करवाढ फेटाळणाºया महासभेत त्याचीच प्रचिती आली. मुंढे यांना इंग्रज, औरंगजेब, हिटलर अशी विशेषणे लावत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले गेले. हा विरोध केवळ त्यांनी करवाढीत फेरफार करून पारंपरिक प्रक्रियेला छेद दिला म्हणूनच नव्हता तर नगरसेवकांच्या अधिकारावर ते अतिक्रमण करीत असण्याची भावना त्यामागे होती. आजवरच्या कोणत्याही आयुक्ताला इतक्या अल्पावधित नगरसेवकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ आली नाही, जी मुंढे यांच्यावर आली. तब्बल शंभरेक नगरसेवक या विषयावर, पर्यायाने आयुक्तांवर बोलले. का झाले असे, याचे उत्तर अनेकविध संदर्भाने देता येणारे असले तरी, परस्परांतील समन्वयाचा सांधा नीट जुळू न शकल्याचे कारण नाकारता येणारे नाही.
अर्थात, आयुक्तांवरचा रोष या मुख्य मुद्द्यासोबत भाजपाची घडून आलेली फरफट यात लक्षवेधी ठरली. कारण, मुंढे यांच्या निर्णयाचे फटके अधिकतर सत्ताधाºयांनाच बसत आहेत. भाजपाची ही कोंडी विरोधकांच्या पथ्यावर पडणारी असल्याने त्यांनी आयुक्तांऐवजी भाजपावर निशाणा साधण्याची संधी घेतली नसती तर ते नवल ठरले असते. नाशिकला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतले असल्याचे स्मरण करून देत, करवाढीला तापविण्यात विरोधकांना यश आले, म्हणून पालकमंत्र्यांना मध्यस्थीसाठी धाडले गेले, परंतु त्यातूनही भाजपाला संधी घेता आली नाही. पालकमंत्री अगर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात निर्णय दिला असता तर त्यात भाजपाची मूठ झाकलेली राहिली असती. परंतु तसे होण्यापूर्वी महासभेतच करवाढ फेटाळली गेल्याने तो सर्वपक्षीय एकजुटीच्या श्रेयाचा भाग ठरला. उलट त्यातही भाजपाने प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याचे स्वप्न दाखविले होते, ते पैसे जमा करून मग करवाढ करण्याचे सुचवत भाजपाचे वाभाडे काढण्याची संधी विरोधकांनी घेतली. म्हणजे एकुणात करवाढ फेटाळूनही सत्ताधारी भाजपाच्या हाती काय लागले, तर शून्यच. तेव्हा यापुढील काळात विरोधकांना शिरजोर होऊ न देता आपल्या सत्तेचा प्रभाव राखायचा असेल तर भाजपाला गांभीर्यपूर्वक पावले टाकावी लागतील. करवाढ फेटाळण्यातून नगरसेवक व आयुक्तांमधील संघर्ष वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. ते करताना ज्येष्ठ नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी
याच संदर्भात उद््धृत केलेल्या ‘काश तुम बदल  जाते, जरा हम बदल जाते; तो मुमकीन था, शायद ये रिश्ते साचे में ढल जाते...!’ या शेरनुसार लोकप्रतिनिधी व प्रशासन अशा दोघांचे हात हातात राहणेच शहराच्या हिताचे आहे, हे अंतिमत: लक्षात घ्यायला हवे.