कधी पैशांचा पाऊस तर कधी पुत्रप्राप्तीसाठी भानामती; अंधश्रद्धेचे भूत कधी उतरणार?

नाशिक: शहरासह जिल्ह्यात कोरोनाच्या लाटेनंतर भोंदूबाबांचे ''उद्योग'' तेजीत आले आहेत. कोरोनाची लाट, निर्बंध अन् नोकरी, उद्योगधंद्यांवर त्याचा झालेला परिणाम त्यामुळे विवंचना, ताणतणावात सापडलेल्या लोकांचा गैरफायदा भोंदूमंडळी उचलत आहेत. नाशिक शहरात तसेच जिल्ह्यात चालू वर्षी तीन ते चार प्रकार उघडकीस आले आहेत. पीडितांच्या समस्यांवर अघोरी ''उतारा''करत भोंदूबाबांचा ''खेळ'' सर्रास सुरू असून, जिल्ह्यात पोलीस यंत्रणेने याबाबत अधिक सतर्क होत अंधश्रद्धेपोटी मांडलेला बाजार उद्ध्वस्त करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

----इन्फो---

....२०१३साली जादूटोणा विरोधी कायदा

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यानी अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कायदा अमलात यावा, यासाठी सुमारे सोळा वर्षे संघर्ष केला. त्यांच्या मागणीनुसार सरकारने विधेयक तयार केले आणि ते विधेयक विधिमंडळात मंजुरीसाठी मांडण्यात आले; पण तेथे ते चौदा वर्षे अडकले होते.

अंधश्रद्धा विरोधी विधेयकाच्या अनेक संज्ञा-शब्द बदलले, ढाचा बदलला, काही कलमांची छाटणी झाली. मूळ विधेयकाचे नामकरण अंधश्रद्धाऐवजी ''जादूटोणा विरोधी कायदा'' असे करण्यात आले. १३ डिसेंबर २०१३ ला विधानसभेत तर १८ डिसेंबर २०१३ साली विधान परिषदेत हा अध्यादेश पारित होऊन आता तो कायदा म्हणून अस्तित्वात आला.

----

इन्फो

...जादूटोणा विरोधी कायदा काय सांगतो

जादूटोणाविरोधी कायद्यातील कलमानुसार भूत उतरविण्याच्या बहाण्यानं चमत्काराचा प्रयोग, गुप्तधन, जारण मारण, करणी, भानामती या नावानं अमानुष, अनिष्ट, अघोरी कृत्य करणे, नरबळी देणे, एखादी व्यक्ती करणी करते, जादूटोणा करते, भूत लावते, अपशकुनी आहे, सैतान आहे असं जाहीर करणं, कुत्रा, साप, विंचू चावला तर एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून त्याऐवजी मंत्र-तंत्रासारखे कथीत उपचार करणे. गर्भातील बालकाचे लिंग बदलण्याचा दावा करणे आदी अशा अघोरी प्रकारांवर कायद्याने बंदी घातली आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड व सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

---इन्फो--

असे आहे कायद्याचे वैशिष्ट्य, पण....

कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात घटना घडूच नये म्हणून वेळीच छडा लावून करण्यात प्रतिबंधात्मक कारवाई (डिटेक्शन ॲण्ड प्रिव्हेन्शन) अभिप्रेत आहे. त्यासाठी कलम ५ (१), ५ (२) व ६(१) मध्ये अनुक्रमे दक्षता अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, त्यांची कर्तव्ये आणि त्यांना दिलेले संशयावरून छापे घालण्याचे, संशयास्पद वस्तू जप्त करण्याचे विशेष अधिकार ही बाब फार महत्त्वाची ठरते. छापेमारी करताना पीडित व्यक्तींकडून तक्रार येण्याची वाट न बघता, दक्षता अधिकाऱ्याने त्याला स्वत:ला संशय आल्यास ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे. शहरात तसेच जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक हे दक्षता अधिकारी म्हणून नेमण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले.