कही पे निगाहे, कही पे निशाणा !

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अपेक्षितपणे गोंधळात पार पडली. अपेक्षेप्रमाणे यामुळे की सभेच्या पूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत पदाधिकारी व सदस्यांनी त्याची चुणूक दाखवून दिली होती.

श्याम बागुल
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून असलेली खदखद एकदाची बाहेर पडली. ही खदखद निव्वळ सदस्यांमध्येच होती असे नव्हे तर पदाधिकारीही प्रशासनाच्या कारभारावर नाराज होते हे सर्वसाधारण सभेच्या एकूणच पार पडलेल्या कामकाजावरून व त्यात घेतलेल्या निर्णयावरून स्पष्ट होतेच, मात्र त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले. यातील काही प्रश्नांची उत्तरे सभागृहात देण्याचा प्रयत्नही झाला, तर अंगलट येणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर न देण्याची पुरेपूर काळजीही यावेळी घेण्यात आली. विकासकामांप्रती सदस्य व अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत असावे याविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नसावे, परंतु असे कामे करताना ते कायद्याच्या चौकटीत प्रशासनाकडून करवून घेण्याची मुख्य जबाबदारी सदस्य, पदाधिका-यांची असायला हवी, किंबहुना प्रशासनाकडून चुकीचे कामे होऊ नयेत, त्यावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी कारभा-यांची आहे, मात्र जेव्हा कारभारीच बेकायदेशीर कामकाजाचा आग्रह धरत असतील व सभागृहही त्याला समर्थन देत असेल तर सभागृहाने घेतलेले निर्णय कायदेशीर कसे म्हणता येतील?

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अपेक्षितपणे गोंधळात पार पडली. अपेक्षेप्रमाणे यामुळे की सभेच्या पूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत पदाधिकारी व सदस्यांनी त्याची चुणूक दाखवून दिली होती. त्यात त्यांचा रोष कोणावर होता हे स्पष्ट दिसत होते, मात्र स्थायी समितीचे मर्यादित अधिकार पाहता, सर्वसाधारण सभाच गाजविण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी योग्य असल्याचे समजूनच यासभेत अपेक्षेबरहुकूम अधिका-यांना टार्गेट करण्यात आले. हे करताना जनहिताचा मुद्दा पुढे करण्यात आला व प्रशासन लोकहिताला पायदळी तुडवून ब्रिटिशांप्रमाणे कसा कारभार करीत आहे हे दाखविण्यात सदस्य, पदाधिकारी यशस्वी झाले. अर्थात यात काही अधिका-यांचा दोष होता हे नाकारून चालणार नाही. अशा अधिका-यांना वाचवून घेण्याची जी खेळी सभागृहात खेळण्यात आली ती कोणाच्याही नजरेतून सुटलेली नाही. वादाचा खरा मुद्दा अखर्चित निधीचा आहे. शासनाकडून विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो, अधिका-यांच्या नाकर्तेपणामुळे हा निधी खर्च न करता परत जात असेल तर ते माफ करण्यायोग्य नाही. त्यामुळे जो कोणी यास दोषी असेल त्यावर कारवाई व्हावी असा निर्णय सभागृहाने घेणे क्रमप्राप्त होते. मात्र तसे झाले नाही. सन २०१७-१८ या वर्षाचा बांधकाम खात्याचा ८३ कोटींचा निधी शासनाला परत गेला व आताही जवळपास सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार दोनशे कोटी परत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यातील बहुतांशी निधीदेखील बांधकाम खात्याचाच आहे. त्यावर या सभागृहात सांगोपांग चर्चा होऊन व निधी वेळेत खर्च करण्याबाबतचे नियोजन ठरणे गरजेचे होते. परंतु त्यावर सभागृहात चर्चाच झाली नाही किंवा ती तशी व्हावी अशी इच्छा कोणाचीही दिसली नाही. ज्या अधिका-यांच्या कारकिर्दीत हा निधी परत गेला ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांना जाब विचारण्याची हिम्मत विद्यमान पदाधिका-यांना सहा महिन्यांपूर्वी का झाली नाही हे न उमगलेले कोडेच आहे. परंतु सहा महिन्यांपूर्वी बदलून आलेल्या व त्यांच्या कारकिर्दीत अद्याप निधी परत गेल्याची घटनाही घडलेली नाही अशा मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी यांना या सर्वबाबींसाठी जबाबदार धरण्याचा केला गेलेला प्रयत्नदेखील तितकासा खरा नाही. असाच प्रकार शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांच्याबाबतीत घडला आहे. ज्या शाळा दुरुस्तीवरून त्यांचे अधिकार काढून टाकण्याचा आग्रह पदाधिकारी, सदस्यांनी धरला ते पाहता, त्या सर्वांचा हेतू ‘कही पे निगाहे, कही पे निशाना’ असाच होता. मुळात २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ३५ शाळा दुरुस्ती व सहा शौचालय बांधण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यासाठी अद्याप एक रुपया निधीदेखील उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यातही ज्या शाळांची दुरुस्तीला शासनाने मान्यता दिली त्या शाळांपैकी काही शाळांना यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे एकाच शाळेच्या दुरुस्तीवर दोनदा खर्च होवू नये हे खातेप्रमुख म्हणून तपासण्याची त्यांची जबाबदारी योग्यच होती. शासनाने पैसेच दिले तरी शाळा दुरुस्त होत नाही, असा बोल शिक्षण सभापतीसारख्या जबाबदार व्यक्तीने लावावे यातूनच त्यांच्यासकट संपूर्ण सभागृहाचेच अज्ञानाचे प्रदर्शन या निमित्ताने झाले. मात्र वर म्हटल्याप्रमाणे काही प्रश्न उपस्थित करायचे होते तर काही प्रश्न उपस्थित न करताच अधिका-यांना न बोलताही इशारे देण्यासाठी सर्वसाधारण सभा यशस्वी झालीही असेल, मात्र अधिका-याला त्याची बाजूही मांडू न देता त्यावर कारवाई करण्यासाठी आग्रही राहणारे सभागृह निर्दोष मुळीच नाही. एका अधिका-यावर कारवाईचा बडगा उगारून सदस्य, पदाधिका-यांना आपले इप्सित साध्य झाले असे वाटत असेलही, परंतु जी कारवाई करण्यात आली ती कायदेशीर आहे काय याची खातरजमा जर त्यांनी कायदेतज्ज्ञांकडून करवून घेतली तर पुन्हा ते असे काही धाडस करतील असे वाटत नाही.