शासकीय यंत्रणेत समन्वय होताच, तर मग गोंधळ कसा उडाला?

नाशिक : एका यंत्रणेने सांगायचे दुकान उघडा आणि दुसऱ्या यंत्रणेने परवानगी विचारायची प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याची धमकी द्यायची यामुळे उडालेल्या गोंधळातून शासकीय समन्वयाचा अभाव अधोरेखित झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लगोलग खुलासा करून असे काही घडलेच नसल्याचा दावा केला. परंतु जनतेची नस माहिती असल्यानेच पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यापर्यंत या सर्व बाबी पोहोचल्या आणि त्यांना संबंधितांची कानउघाडणी करावी लागली.

ठळक मुद्देनाशिकमधील ड्रामाअखेर भुजबळांनीच टोचले कान

संजय पाठक नाशिक : एका यंत्रणेने सांगायचे दुकान उघडा आणि दुसऱ्या यंत्रणेने परवानगी विचारायची प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याची धमकी द्यायची यामुळे उडालेल्या गोंधळातून शासकीय समन्वयाचा अभाव अधोरेखित झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लगोलग खुलासा करून असे काही घडलेच नसल्याचा दावा केला. परंतु जनतेची नस माहिती असल्यानेच पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यापर्यंत या सर्व बाबी पोहोचल्या आणि त्यांना संबंधितांची कानउघाडणी करावी लागली.

गेल्या २३ मार्चपासून लॉकडाउन आणि संचारबंदी असल्याने उद्योग आणि व्यवसाय ठप्प आहेत. त्यामुळे लॉकडाउनचा एक टप्पा झाला, दुसरा झाला आता तरी सारे सुरळीत होईल अशी अपेक्षा होती परंतु ती फोल ठरली. त्यामुळे आधीच उद्योजक, व्यावसायिक मेटाकुटीस आले आहेत. कोरोनाच्या विरोधात घरी राहून लढायची म्हणजे जीव वाचविणे हे खरे असले तरी दुकाने आणि अन्य व्यवसाय बंदच राहिले तर उपासमारही ठरलेलीच! हा केवळ दुकान मालकाचा विचार नाही तर त्याच्या दुकानात काम करणाºयाच्या रोजीरोटीचादेखील महत्त्वाचा आहे. केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या आदेशाचे कोणीही पालन करत नाही अशातील भाग नाही. परंतु त्यानंतर ३ मे नंतर कोणते व्यवसाय कोठे सुरू होऊ शकतात याबाबत स्थानिक स्तरावर निर्णयाचे अधिकार दिल्यानंतर गोंधळ उडाला. आधी दुकाने सुरू करताना त्यात गोंधळ होतात. म्हणून पोलिसांनी दुकाने बंद केली. तर त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी सर्व दुकाने सुरू करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही पोलिसांनी दुकाने बंद केली. सर्वच ठिकाणी असा गोंधळ झाला नाही, मात्र काही ठिकाणी वेगळाच गोंधळ दिसला. अत्यावश्यक सेवा सुरू करायचे सांगितल्यानंतरही कुठे गिफ्ट आर्टिकल, स्टेशनरीची दुकाने सराफपेढ्या खुल्या ठेवण्यात अडचण नाही, तर दुसरीकडे मात्र पोलिसांनी कारवाईचा दणका देण्याची भाषा केली. म्हणजेच पोलीस ठाणेनिहाय आणि त्या भागातील अधिका-याच्या मनानुसार भूमिका घेतली गेली. अखेरीस कापड आणि सराफी व्यावसायिकांनी तर १७ मेपर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याचेच ठरवून टाकले.

सर्व गोंधळ माध्यमापर्यंत पोहोचला आणि तो प्रकटही झाला. परंतु त्यानंतर दुसºयाच दिवशी जिल्हा प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारे असमन्वय नसल्याचा खुलासा केला, जर असमन्वय नव्हताच तर मग गोंधळ का उडाला. जिल्हाधिकाºयांचे आदेश स्पष्ट नव्हते की पोलिसांची कृती? यंत्रणांनी आपसात समझौता करून भलेली सर्व आलबेल असल्याचे म्हटले असेल, परंतु जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांपर्यंत हा गोंधळ पोहोचला आणि ते अपेक्षित होते. त्यामुळे त्यांनी यंत्रणांची खरडपट्टी काढली.

सध्या लागू असलेली संचारबंदी ही मुळात एका वेगळ्या कारणासाठी आणि वेगळ्या परिस्थतीत लागू झाली आहे. ही कोणत्याही दोन जाती धर्मातील दंगलीमुळे लागू झालेले नाही. नागरिकांची सुरक्षिता महत्त्वाची असली तरी आता गेल्या दोन महिन्यातील स्थिती देशभरात बदलत चालली आहे. शहरात आज उद्योग सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळाली असली तरी सुरक्षितता, कामगार वाहतूक आणि अन्य कारणांमुळे पाच हजार उद्योगांनी परवानगी घेऊनदेखील प्रत्यक्षात निम्मेच कारखाने सुरू झाले आहेत. याशिवाय आता तर परप्रांतीय मजुरांना बाहेर जाण्याची संधी मिळाल्याने बांधकामांसह अन्य व्यवसाय ठप्प होणार आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या संदर्भान्वये आरोग्याची आणि आर्थिक लढाईदेखील तितकीच महत्त्वाची आहे. याचा विचार करून यापूढे निर्णय झाले तर गोंधळ उडणार नाही आणि दुकाने-व्यवसाय सुरू होऊन अर्थचक्र सुद्धा सुरू राहील.