मुख्यमंत्र्यांकडून नाशिककरांची बोळवण

टीडीआर धोरण बदलण्यास नकार

नाशिक : राज्य शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या टीडीआर धोरणात कितीही त्रुटी असल्या तरी मुख्यमंत्र्यांनी त्यात बदल करण्यास स्वच्छ शब्दात नकार दिला आहे. कमी रूंदीच्या रस्त्यालगत बंगलेच उभारले पाहिजे, हेच सरकारचे धोरण असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकच्या स्थापत्य महासंघाला परत पाठविले. त्यामुळे आता न्यायालयात दाद मागण्याबरोबरच रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने अलीकडेच टीडीआर धोरण जाहीर करताना कमी रूंदीच्या रस्त्यालगत म्हणजे साडेसहा ते सात मीटर रस्त्यालगत टीडीआर वापरण्यास मनाई केली आहे. त्याच प्रमाणे मोठ्या भूखंडासाठी मात्र अधिक टीडीआर अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत. नाशिकमध्ये ८० टक्के छोटे प्लॉट विकसित केले जातात. मात्र, शासनाच्या निर्णयाचा फटका छोट्या प्लॉटधारकांना बसणार असल्याचे आर्किटेक्ट इंजिनिअर्स आणि विकासकांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात स्थापत्य महासंघाचे सदस्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्यासाठी मुंबईस गेले होते. त्यांच्याकडे कैफियत मांडल्यानंतर त्यांनी निराकरण करण्याचे साधे आश्वासनही दिले नाही. उलट कमी रूंदीचे रस्त्यालगत टीडीआर वापरूच नये, तेथे बंगले बांधावेत आणि जादा रूंद रस्त्यालगत इमारती उभ्या राहाव्या हेच सरकारचे धोरण आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या प्रकारामुळे छोट्या व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होईल असे निदर्शनास आल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी छोट्या व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन मोठे प्रकल्प उभारावे कारण मोठ्या प्रकल्पांना अधिक सवलत देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या या धोरणावर स्थानिक आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, बाळासाहेब सानप भूमिका मांडू शकले नाही, असेही महासंघाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. विजय सानप, सुरेश पाटील, रामेश्वर मालाणी, अविनाश शिरोडे, प्रदीप काळे, ज्ञानेश्वर गोडसे, आर. के. सिंग, ऋषीकेश पवार, हेमंत धात्रक, रसिक बोथरा, योगेश महाजन यांच्यासह अन्य प्रतिनिधींचा मुख्यमंत्र्यांना भेटणाऱ्यांमध्ये समावेश होता.