ग्रीन फिल्ड प्रकल्पासाठी मंगळवारी विशेष महासभा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2020 09:29 PM2020-09-25T21:29:35+5:302020-09-26T00:38:01+5:30
नाशिक- स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरातील मखमलाबाद आणि हनुम्मानवाडी परीसरात राबविण्यात येणाऱ्या ग्रीन फिल्ड म्हणजेच हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पाला अंतिम मान्यता देण्यासाठी येत्या मंगळवारी (दि.२९) विशेष महासभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांचा विरोध आणि काहींचे समर्थन अशा स्थितीत निर्णय घेण्यात सत्ताधारी भाजपाचा कस लागणयची शक्यता आहे.
नाशिक- स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरातील मखमलाबाद आणि हनुम्मानवाडी परीसरात राबविण्यात येणाऱ्या ग्रीन फिल्ड म्हणजेच हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पाला अंतिम मान्यता देण्यासाठी येत्या मंगळवारी (दि.२९) विशेष महासभेचे आयोजन
करण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांचा विरोध आणि काहींचे समर्थन अशा स्थितीत निर्णय घेण्यात सत्ताधारी भाजपाचा कस लागणयची शक्यता आहे.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविणयत येत असलेल्या या प्रकल्पाला सुरूवातील जवळपास सर्वच शेतकºयांचा विरोध होता. नंतर बहुतांशी शेतकरी तयार झाले असले तरी त्यांनी या प्रकल्पाठी अटी शर्तीवर सर्वेक्षण आणि आराखडा तयार
करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, काही शेतकºयांनी विरोधाची भूमिका घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यात यश आले नसले तरी विरोधकांचे नेतृत्व यापूर्वी उपमहापौर भिकुबाई बागूल यांनीच केल्याने आता
त्या काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागून आहे
स्मार्ट सिटी अंतर्गत नाशिक शहरात मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरातील ३०३ हेक्टर क्षेत्रात नगररचना परियोजना राबविण्यात येणार आहे. त्यात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असणार आहेत. त्यासाठी शेतकºयांच्या जमीनी घेऊन तेथे टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे. शेतकºयांचा विरोध समजावून घेऊन त्यांच्या शंकाचे निरासन यापूर्वीच करण्यात आले आहे . त्यानंतर आराखडा तयार करण्यास महासभेने मान्याता दिली होती. त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प
आराखड्याला पुण्यातील नगररचना सहाय्यक संचालकांनी मान्यता दिली आहे.
त्यामुळे आता अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया स्मार्ट सिटीने सुरू केली आहे. शहरात नियोजन व विकास प्राधिकरण महासभा असल्यामुळे अंतिम घोषणा प्रसिद्ध करण्यासाठी येत्या महासभेची मान्यता घेण्यासाठी
येत्या मंगळवारी (दि. २९) विशेष महासभा होणश आहे. महासभेने मान्यता दिल्यानंतर शेतकºयांच्या हरकती व सूचना मागवून आराखडा राज्यशासनाला सादर करण्यात येणार आहे.