आदिवासी समाजाच्या मागण्यांसाठी घेणार विशेष बैठक

दिंडोरी : राज्यातील आदिवासी समाजाला अनेक वर्षांपासून भेडसावत असणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी व मागण्यांना न्याय देण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र विशेष बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आदिवासी क्षेत्रातील आमदारांच्या शिष्टमंडळाला दिले.

ठळक मुद्देविधानसभा उपाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला राज्यपाल यांचे आश्वासन

दिंडोरी : राज्यातील आदिवासी समाजाला अनेक वर्षांपासून भेडसावत असणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी व मागण्यांना न्याय देण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र विशेष बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आदिवासी क्षेत्रातील आमदारांच्या शिष्टमंडळाला दिले.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीतील सर्व आदिवासी क्षेत्रातील आमदार आणि विविध क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची बुधवारी (दि.९) राजभवन येथे भेट घेतली.
अनुसूचित क्षेत्राला लागू असलेला पेसा कायदा अधिक प्रभावीपणे राबवून गावांच्या विकासाला गती मिळणे महत्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर शिष्टमंडळाने विविध मागण्या मांडल्या. त्यात आदिवासी भूमीजनांना दिलेल्या जमिनीसंदर्भात येणाऱ्या अडचणींमुळे कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांना किमान एकरात जमीन मिळावी अशी कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला सूचना करावी. २०१४ मध्ये वनविभागाची जी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती, त्यामध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना पदस्थापना देणे. वन विभागाच्या हद्दीत नदी व नाल्यांवर जल संवर्धनासाठी बंधारे बांधकामाच्या अटींमध्ये शिथिलता आणणे. तसेच व्याघ्र प्रकल्पामुळे अनेक गावात रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा या संदर्भातील समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्यामुळे आदिवासी बांधवांना मुलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागत असून त्यांना मूलभूत हक्क मिळवून द्यावे. आदिवासी सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करून कर्जमाफीचा प्रश्न पिकपाणी-सदरी बाबत उताऱ्यावर आदिवासी असे स्वतंत्र नाव यावे. या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या विविध समस्या, अडीअडचणी आणि मागण्या राज्यपालांनी जाणून घेतल्या. त्याबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून समाजाला उचित न्याय देण्यासाठी विशेष बैठक घेण्यात येईल असे आश्वासन राज्यपालांनी दिले.
या शिष्टमंडळात समाविष्ट धर्मराव बाबा आत्राम,शिरीषकुमार नाईक, श्रीनिवास वनगा, श्रीमती मंजुळा गावीत, नितीन पवार, विनोद निकोले, सुनिल भुसारा, राजकुमार पटेल, दिलीप बोरसे, राजेश पाटील आदी विधीमंडळ सदस्य आणि विविध क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांनी राज्यपाल यांच्याकडे मागण्या मांडल्या.