स्मार्ट सिटीचा प्रलंबीत निधी नाशिककरांच्या  आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करा

नाशिक- कोरोनामुळे शासनालाही घोर लावलाय, नागरीकांचेच नव्हे तर शासकीय उत्पन्नावर देखील परीणाम झालाअआहे. अशावेळी नागरीकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी जर निधी कमी पडत असेल तर स्मार्ट सिटी सारख्य कंपनीला महापालिकेनेचे दिलेला हक्काचा निधी तूर्तास मागवून घेणे ते गैर काय? गेल्या वर्षभरापासून यावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी निधीकडून निधी वर्ग करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे. त्याचे कारण काय? हे मात्र कळू शकत नाही.

ठळक मुद्देसाडे तीनशे कोटी पडूननिर्णयाला विलंब कशासाठीसंकटकाळात प्रकल्प राबवून काय होणार ?

नाशिक- कोरोनामुळे शासनालाही घोर लावलाय, नागरीकांचेच नव्हे तर शासकीय उत्पन्नावर देखील परीणाम झालाअआहे. अशावेळी नागरीकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी जर निधी कमी पडत असेल तर स्मार्ट सिटी सारख्य कंपनीला महापालिकेनेचे दिलेला हक्काचा निधी तूर्तास मागवून घेणे ते गैर काय? गेल्या वर्षभरापासून यावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, नाशिकस्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी निधीकडून निधी वर्ग करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे. त्याचे कारण काय? हे मात्र कळू शकत नाही.

शहरात गेल्या वर्षी कोरोनाचे संकट उदभवले तेव्हा शासनाने महापालिकेला मदत केली. महापालिकेने देखील अन्य नागरी कामांचा निधी काेरोना उपचार आणि व्यवस्थापनासाठी वर्ग केला. नोव्हेंबर महिन्यात कोरोना संपला म्हणता म्हणता पुन्हा फेब्रुवारीपासून हे संकट नव्याने आले. गेल्या आर्थिक वर्षात महापालिकेला कोरोनाने ग्रासले. त्यामुळे उत्पन्नात चारशे कोटी रूपयांची घट आली. नवीन प्रकल्प सोडाच परंतु आता पुन्हा कोरोनावर पुन्हा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. अशावेळी आर्थिक चणचण जाणवणे स्वाभाविक आहे. नगरसेवकांनी महासंकटात समजदारीची भूमिका घेतली आणि नगरसेवक निधी याकामासाठी वर्ग केला आहे. परंतु तरीही निधी कमी पडत असल्याने अखेरीस विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनी स्मार्ट सिटी कंपनीकडे पडून असलेला निधी कोरोना व्यवस्थापनासाठी वापरावा अशी भूमिका घेतली आहे. अर्थात, गेल्या वर्षी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी देखील हीच भूमिका घेतली होती. मात्र, प्रत्यक्षात निधी वर्ग करून घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राधाकृष्ण गमे आणि नंतर विद्यमान आयुक्त कैलास जाधव यांनी ठोस कृती का केली ते कळू शकले नाही.

केंद्र शासनाची स्मार्ट सिटी योजना ही कागदोपत्री चांगली असेल अपवाद वगळता कुठेही या याेजनेचे निर्भेळ यश दिसत नाही. राज्यातील दहा शहरात ही स्मार्ट सिटी साठी कंपनीकरण करण्यात आले असल्याने सर्वच ठिकाणी नगरसेवक आणि स्मार्ट सिटी कंपनी यांच्यात संघर्ष उभा ठाकला आहे. नाशिकमधील कंपनीची ‌स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. स्मार्ट सिटी हे केंद्र सरकार आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अपत्या मानले गेले तरी नाशिकमध्ये मात्र ते कंपनीचे अध्यक्ष आणि सध्या राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे अपत्य मानले गेल आहे. सहाजिकच या कंपनीच्या बऱ्या वाईट चर्चा झाल्या किंवा संचालकांंनी एकमताने कंपनीच्या कोणत्याही प्रकारचा निर्णय फिरवायाचे ठरवले तरी त्यात अद्यापही यश आलेले नाही. त्यामुळेच की काय परंतु महापौर आणि विरोधी पक्ष नेते दोन्हींचे कंपनीकडून निधी घेण्याबाबत एकमत आहे. मात्र,आयुक्त याबाबत निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवतील का हा खरा प्रश्न आहे.