संयमी आक्रमकतेचे दर्शन!

मराठा आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी केल्या जात असलेल्या आंदोलनाला राज्यात काही ठिकाणी गालबोट लागले असले तरी, नाशकात कोणतीही अप्रिय घटना न घडता आतापर्यंतचे हे आंदोलन पार पडले यात येथील तरुणांच्या नेतृत्व क्षमतेचे यश आहे. विशेष म्हणजे, आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा विद्यार्थी वसतिगृहाच्या जागेबाबत महापौर व आमदारांकडून आश्वासन मिळाल्याचे पाहता, एक चांगली सुरुवात होण्याची आशा बळावून गेल्याचे म्हणता यावे. आरक्षणाच्या मुख्य मागणीबाबतही सरकारकडून असाच सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे, ही समाधानाची बाब ठरावी.

ठळक मुद्देमराठा विद्यार्थी वसतिगृहाच्या जागेबाबत महापौर व आमदारांकडून आश्वासन दोन आमदारांनी वैध पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे न पाठवता समाजाकडेमुंबई, पनवेल, साता-यात आंदोलनाला हिंसक वळण

मराठा आरक्षणासंबंधी समाजाच्या मनात असलेली खदखद पुन्हा रस्त्यावर आली आणि राज्यात काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे दिसून आले असले तरी, नाशिक जिल्ह्यात आंदोलनकर्त्यांनी संयम तसेच समंजसपणाचा प्रत्यय आणून राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान होऊ न दिल्याची बाब लक्षणीय ठरली. पण, एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून जिल्ह्यातील दोन आमदारांनी वैध पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे न पाठवता समाजाकडे ते सोपवून बेगडीपणा प्रदर्शिल्याने त्याचीही चर्चा घडून येणे अपरिहार्य ठरले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासह अन्य मागण्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आंदोलने केली जात असून, यासंदर्भात शासनाकडून चालढकल होत असल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांमध्ये असल्याने काही ठिकाणी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरले गेल्याचे दिसून आले. गेल्यावेळी संपूर्ण राज्यात सुमारे ५८ ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चे काढून स्वयंशिस्तीचा एक आगळा पायंडा याच समाजाने घालून दिला होता. तद्नंतरच्या विविध मोर्चेकऱ्यांनीही मग तोच कित्ता गिरवत शिस्तशीर आंदोलनाची वेगळी व आदर्श अशी पायवाट प्रशस्त करून दिली होती. परंतु त्यावेळच्या त्या मूक हुंकाराची योग्य ती दखल घेतली न गेल्याच्या भावनेतून पुन्हा या समाजाला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली. त्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात काकासाहेब दत्तात्रेय शिंदे या तरुणाने जलसमाधी घेतल्याची घटना घडली तर त्यानंतर ठिकठिकाणी आत्महत्येच्या प्रयत्नांचे प्रकार घडले, यावरून समाजातील रोष किती टोकाच्या पातळीवर पोहचला आहे याची प्रचिती यावी. नवी मुंबई, पनवेल, साता-यात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले व दगडफेक, जाळपोळ यांसारखे प्रकार घडून येऊन पोलिसांना हवेत गोळीबार करण्याची वेळ आली ती त्यामुळेच. पण, या आंदोलन सत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणाºया नाशिक जिल्ह्यातील नेतृत्वाने मोठ्या कुशलतेने परिस्थिती हाताळल्याचे दिसून आले. म्हणायला कोणतेही प्रस्थापित नेतृत्व या आंदोलनात नसल्याने ते दिशाहीन होऊन भरकटते की काय अशी शंका किंवा भीती असताना, तरुण नेतृत्वाने कसलीही अप्रिय घटना घडू दिली नाही. अन्यायाच्या भावनेतून मन पेटलेले असताना व तरुण हात आगळिकीसाठी शिवशिवत असताना त्यांच्यावर काबू मिळवणे व आंदोलनाची धग विध्वंसकारी होणार नाही याची काळजी घेणे हे खरे तर अशावेळी कसोटीचेच असते. पण नाशकातील तरुण नेतृत्वाने आंदोलन करताना व समाजाची भावना व्यक्त करताना इतर समाजाच्या मनावर उगाच ओरखडा ओढला जाणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली, ही बाब त्यांच्यातील संयम व समजूतदारीला शाबासकी द्यायला हवी, अशीच आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, आंदोलन कसे पुढे न्यावे; आक्रमकपणे की कायद्याच्या चौकटीत राहून, यावर मतभेद घडून येऊनदेखील नाशकात आंदोलनाला हिंसेचे गालबोट लागू दिले गेले नाही. समाजाच्या बळावर किंवा जिवावर मोठे होऊन सत्तेत पोहचलेल्या अगर राजकारणात प्रस्थापित झालेल्यांनी काठावर बसून गंमत पाहिली. राजकीय लाभासाठी समाजाच्या दारी जाणारे अनेकजण समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी तरुणांच्या बरोबरीने रस्त्यावर उतरताना दिसले नाहीत किंवा आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांना पाठबळ देतानाही दिसले नाहीत. त्यामुळे असे नेते समाजाच्या नजरेत भरणे स्वाभाविक ठरले. मतांच्या बेरजेचे गणित बघता त्यांची ही अंगचोर भूमिका राहिली असेल कदाचित; परंतु जोपर्यंत समाजातील प्रस्थापित वर्ग यासाठी पुढे येणार नाही तोपर्यंत प्रभाव व परिणामकारकतेतील तीव्रता वाढणार नाही. तेव्हा, ज्याप्रमाणे विविध संस्था-संघटनांमधली आपली ओळख बाजूला ठेवून अन्य व तरुण मंडळी सकल मराठा समाजाच्या ‘ब्रॅण्ड’खाली एकवटली आहे व गेल्या मराठा क्रांती मोर्चाप्रसंगीही प्रस्थापित राजकारणी व समाजकारणींचा जसा सहभाग दिसून आला होता, तसा त्यापुढील काळात अपवादाने दिसून आला. बंद व आमदारांच्या घरासमोरील आंदोलनाप्रसंगीही ते प्रकर्षाने जाणवले. सरकारवर म्हणजे निर्णय घेणाºया यंत्रणेवर दबाव आणायचा तर त्यासाठी ही सर्वपक्षीय व सर्वक्षेत्रीय प्रस्थापितांची सामीलकी दिसून यायला हवी. अखेर, व्यक्तीपेक्षा समाज मोठा असतो, समाजाशी बांधिलकी प्राथमिकतेची असते; राष्ट्राची धारणा त्यातूनच घडते अशा भूमिकेतून याकडे पाहता येणे गरजेचे असते.
सामाजिक बांधिलकीचा जिथे विषय येतो, तेथे वेळकाढूपणा अगर निव्वळ प्रदर्शनीपणाला वाव नसतो. पण, मराठा आंदोलनाला समर्थनाच्या भूमिकेतून पाठिंबा म्हणून राजीनामे देणाºया डॉ. राहुल आहेर व सौ. सीमा हिरे या दोघा आमदारांच्या बाबतीत तसल्याच आरोपांना संधी मिळून गेली आहे. कारण कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव व वैजापूरचे भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे पाठविले असताना नाशकातील दोघांनी मात्र आंदोलनकर्त्यांच्या हाती आपले राजीनामे सोपविले. वस्तुत: या दोघांच्या तात्कालीक भावनांचा आदर म्हणून त्यांचे राजीनामे संबंधितानी स्वीकारले असले तरी, त्यास कायदेशीर अर्थ नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडे ते दिले गेले असते तरच त्यास अर्थ होता. परंतु तसे न झाल्याने ‘नाट्य’ अगर बेगडीपणा म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. विशेष म्हणजे, त्यानंतर दोन दिवस म्हणजे ४८ तास उलटून गेले तरी, त्याबाबत अधिकृतता केली गेली नाही. परिणामी त्याबाबत प्रसिद्धी स्टंटचा आरोप होणे स्वाभाविक ठरले. अर्थात, आंदोलकांनी यातही संबंधितांची समाजाला पाठबळ देण्याची भूमिका समजून घेण्याचा समजूतदारपणा दाखवला. परंतु राजीनामे दिल्यानंतर आंदोलकांच्या खांद्याला खांदा लावून ते पुढील आंदोलनात उतरलेले दिसले नाहीत. त्यामुळे या राजीनाम्यांकडे केवळ बेगडी सोपस्कार म्हणूनच पाहिले गेले. असल्या प्रकाराने बळ मिळण्याऐवजी भ्रमीत व्हायला होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. याऐवजी आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या घरासमोर केल्या गेलेल्या आंदोलनाप्रसंगी महापौर व आमदारांकडून नाशकातील म्हसरूळ परिसरातील जागा मराठा विद्यार्थी वसतिगृहासाठी देण्याचे आश्वासन देऊन सकारात्मकता प्रदर्शिली गेल्याची बाब उल्लेखनीय ठरावी. आंदोलनाची परिणामकारकता अशी उपयोगितेत परावर्तीत होणेच अपेक्षित आहे. नाशकातील आंदोलकांच्या संयम व समजुतदारीचे हे यश निश्चितच कौतुकास्पद म्हणायला हवे.