विरोधाचा सूर, तरीही ‘एसपीव्ही’ मंजूर

महापालिका महासभा : ‘स्मार्ट सिटी’च्या निवड फेरीत सहभागाचा मार्ग मोकळा

नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत ‘एसपीव्ही’ (स्पेशल परपज व्हेईकल) अर्थात कंपनीकरणातील अनेक मुद्द्यांवर महापालिकेच्या महासभेत सदस्यांनी आक्षेप घेतले. एसपीव्हीच्या रचनेपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारांवर होणाऱ्या आक्रमणाबाबत ऊहापोह होत भाजपा वगळता अन्य सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी विरोध नोंदविला. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी एसपीव्हीची चिरफाड करत त्यातील धोके सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सभागृहाचा विरोधाचा सूर असूनही महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सूचनांची नोंद घेत ‘एसपीव्ही’च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या निवड फेरीत सहभागी होण्याचा प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानाच्या दुसऱ्या निवड फेरीत सहभागी होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्ताव तयार केला जात असून, त्यासाठी ‘एसपीव्ही’चा प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक होते. महासभेत सदर प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात आल्यानंतर सुरुवातीलाच भाजपा सदस्यांनी स्मार्ट सिटीसाठी एसपीव्हीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत आपले समर्थन दिले. प्रा. कुणाल वाघ व दिनकर पाटील यांनी ‘स्मार्ट सिटी झालीच पाहिजे’ असा फलकही झळकावला. अजय बोरस्ते, शिवाजी गांगुर्डे, तानाजी जायभावे, राहुल दिवे, शाहू खैरे, शिवाजी शहाणे, सभागृहनेत्या सुरेखा भोसले, विरोधी पक्षनेत्या कविता कर्डक, यशवंत निकुळे आदिंनी स्मार्ट सिटीमुळे होणाऱ्या विकासाला विरोध नसून त्याअंतर्गत होणाऱ्या कंपनीकरणाला आक्षेप असल्याचे स्पष्ट केले. याचवेळी उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनीही अभ्यासपूर्ण विवेचन करत एसपीव्हीचे धोके सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. बग्गा यांनी सांगितले, स्मार्ट सिटी होण्याला कुणाचाही विरोध नाही परंतु एसपीव्हीचा प्रस्ताव हा लोकशाहीला घातक आहे. एसपीव्हीच्या कामकाजात गुप्तता असणार आहे. त्याठिकाणी माहितीचा अधिकारही लागू होणार नाही. एसपीव्हीवर जे संचालक राहतील त्यांना शून्य अधिकार असतील. शासनाने नेमलेल्या सनदी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालीच कार्यकारी समिती कामकाज पाहणार आहे. कार्यकारी समितीतील केवळ तीन लोकांना निर्णय घेण्याचे अधिकार राहणार आहेत. महासभेने सुचविलेल्या उपसूचना स्वीकारण्याचे बंधन त्यांच्यावर नसेल. केवळ ७५० कोटींसाठी आपली पारतंत्र्यात जाण्याची तयारी आहे काय, असा सवाल बग्गा यांनी उपस्थित केला आणि पापाचे वाटेकरी होण्यास नकार दिला. यावेळी, आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी खुलासा करताना सांगितले, कोणतीही योजना कायद्याला आव्हान देत नसते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत होणारी सर्व कामे मनपाच्या संकेतस्थळ, अ‍ॅपवर टाकली जातील. काही विशिष्ट स्तरावर गुप्तता पाळली जाऊ शकते.