एस.टी. वेतनाचा मुद्दा खंडपीठाकडे

ठळक मुद्देआज सादर होणार  मसुदा : कर्मचाºयांचे लागले लक्षइंटक संघटनेने मागील आठवड्यात पुन्हा एकदा बंदची हाक दिली होती

 

नाशिक : महाराष्टÑ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाºयांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा मुद्दा सोमवारी द्विस्तरीय खंडपीठासमोर मांडण्यात येणार असून, खंडपीठाने त्याबाबत समितीला कळविल्यानंतर एस.टी. कामगार संघटना आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. मंगळवारी मुंबईत एस.टी. कामगार संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक असल्याने या बैठकीतील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
एस.टी. महामंडळातील कर्मचाºयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासह प्रमुख मागण्यासठी एस.टी. कामगार संघटनांनी १७ ते २० आॅक्टोबर या कालावधीत संप पुकारला होता. त्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करून या समितीने वेतनासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशान्वये स्थापन झालेल्या समितीने अहवाल तयार केला असून, काही तांत्रिक कारणांमुळे दोनदा न्यायालयात अहवाल सादर होऊ शकला नाही. आता सोमवार, दि. १५ रोजी द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे कर्मचाºयाचा अहवाल सादर होणार आहे.
समितीने आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला असून, राज्य शासनाचे वकील हा अहवाल आता खंडपीठासमोर सादर करणार आहेत. सोमवारी अहवाल सादर केल्यानंतर याबाबतच्या शिफारशींबाबत एस.टी. कामगार संघटनेला कळविले जाणार आहे. मंगळवार, दि. १६ रोजी लागलीच संघटनेचे मुंबईत प्रांतिक बैठक असल्यामुळे या शिफारशींबाबत बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न सरकार आणि संघटनेमध्ये केले जाण्याची शक्यता असून, काही मुद्द्यांवर तडजोड करण्याची भूमिका संघटनेने यापूर्वीच जाहीर केल्यामुळे यातून सकारात्मक मार्ग निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. इंटकच्या बंदबाबत अस्पष्टताएस.टी. कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळावे, या मागणीसाठी कामगार संघटनेबरोबर असलेल्या इंटक संघटनेने मागील आठवड्यात पुन्हा एकदा बंदची हाक दिली होती. वेतनाबाबत निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचे सांगून मकर संक्रांतीला कामबंदचा इशारा दिला होता.
बंदबाबत इंटकने कोणतीच ठाम भूमिका न घेतल्यामुळे बंदचा बार फुसका ठरला. मात्र यामुळे पोलीस यंत्रणेची चांगलीच धावपळ झाली. त्यांनी दिवसभर याबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. इंटककडून मात्र अधिकृत कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही.