मागासवर्गीय प्रवर्गातील नवउद्योजकांसाठी ‘स्टँड अप’

केंद्र सरकारच्या ‘स्टँडअप इंडिया’ योजनेंतर्गत नाशिक विभागातल्या मागासगर्वीय प्रवर्गातील ७ नवउद्योजकांना ५७ लाख २६ हजार ७०० रुपयांचे अर्थसाह्य मंजूर करण्यात आले आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ११ नवउद्योजकांचे अर्ज आले होते.

समाजकल्याण विभागाच्या नाशिक प्रादेशिक कार्यालयाने छाननी करून नाशिक जिल्ह्यातील ३ अर्जदारांना २८ लाख ८ हजार ८०० रुपये, अहमदनगर जिल्ह्यातील ४ अर्जदारांना २९ लाख १७ हजार ९०० रुपये असे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांना १० स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास ‘स्टँड अप इंडिया’ योजनेंतर्गत ७५ कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित १५ रक्कम राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाने सन १०१५ मध्ये ‘स्टँड अप इंडिया ही योजना घोषित केलेली आहे. या अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकांकरिता ‘मार्जिन मनी’ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. केंद्र शासनाच्या ‘स्टँड अप’ योजनेंतर्गत राज्यात सवलती घेण्यास पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना ‘मार्जिन मनी’ भरण्याची क्षमता नसल्याने त्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या जास्त १५ टक्के ‘मार्जिन मनी’ उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेसाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजकांनी जास्त जास्त अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर यांनी केले आहे.