स्थायी समिती वादावर आता सोमवारी सुनावणी

शासनाने स्थायी समिती सदस्य नियुक्त करण्यासाठी महासभेच्या ठरावाला दिलेली स्थगिती उठवावी यासाठी भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालय आता सोमवारी (दि. २) सुनावणी करणार आहे. त्यासाठी सर्व प्रतिवादींना हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

नाशिक : शासनाने स्थायी समिती सदस्य नियुक्त करण्यासाठी महासभेच्या ठरावाला दिलेली स्थगिती उठवावी यासाठी भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालय आता सोमवारी (दि. २) सुनावणी करणार आहे. त्यासाठी सर्व प्रतिवादींना हजर राहण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
गुरुवारी (दि.२) भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर तातडीचे म्हणून शुक्रवारी (दि. २८) सुनावणी होणे अपेक्षित होते, परंतु ती होऊ शकली नाही. आता येत्या सोमवारी (दि. २) सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्त, राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याचे अधिकारी, महापालिकेचे नगरसचिव, शिवसेना गटनेता विलास शिंदे यांना हजर राहण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात येणार आहे, असे जगदीश पाटील यांनी सांगितले. न्या. काथावाला आणि छागला यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार आहे.



जगदीश पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रवीण थोरात, जय भाटिया यांनी काम बघितले. त्यानंतर सोमवारी ज्येष्ठ विधीज्ञ श्रीहरी अणे हे बाजू मांडणार आहेत, असेही पाटील यांनी सांगितले.
स्थायी समितीचे ८ सदस्य शनिवारी (दि. २९) निवृत्त होत असून त्यांच्या जागी नूतन सदस्य निवडीसाठी गेल्या सोमवारी (दि.२४) सभा झाली. त्यात भाजपचे चार, शिवसेनेचे दोन आणि कॉँग्रेस तसेच राष्टÑवादीचा एकेक सदस्य नियुक्त करण्यात आला आहे. मात्र, भाजपचे दोन नगरसेवक कमी झाल्याने पक्षीय तौलनिक बळ घटले आहे त्यामुळे एक सदस्य शिवसेनेचा वाढतो, असा शिवसेनेचा दावा होता. त्यानुसार नियुक्ती करण्याचे आदेश नगरविकास खात्याने दिले होते. परंतु महापौरांनी सेनेचे दोन सदस्य नियुक्त केले त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी सभापतिपदाची निवड करण्यासाठी ३ मार्च ही तारीख घोषित केली. परंतु पक्षीय तौलनिक बळानुसार सदस्य नियुक्तझाले नसल्याचा आक्षेप शिवसेना गटनेता विलास शिंदे यांनी शासनाकडे घेतला. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने सदस्य नियुक्तीच्या महासभेच्या ठरावाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.