नाशकात अस्वच्छतेचे आगर बनलेल्या खासगी मोकळ्या भूखंडांचे सर्वेक्षण करण्याचे स्थायी समितीचे आदेश

स्थायी समितीत चर्चा : दंडात्मक कारवाई करण्याची सभापतींची सूचना

ठळक मुद्देशहरात खासगी मालकीचे असंख्य मोकळे भूखंड विकासाविना पडूनमोकळ्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर गवत वाढून डासांच्या उत्पत्तीला पोषक स्थिती

नाशिक : शहरात खासगी मालकीचे मोकळे भूखंड हे अस्वच्छतेचे आगर बनत चालल्याने महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत त्यावर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. यावेळी, शहरातील अस्वच्छता निर्माण करणा-या खासगी मोकळ्या भूखंडांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी दिले.
स्थायी समितीच्या सभेत विशाल संगमनेरे यांनी पुन्हा एकदा खासगी मोकळ्या भूखंडांवर होणा-या अस्वच्छतेकडे लक्ष वेधले. शहरात खासगी मालकीचे असंख्य मोकळे भूखंड विकासाविना पडून असून, त्यांचा वापर सध्या कचराकुंड्या म्हणून होत आहे. मोकळ्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर गवत वाढून डासांच्या उत्पत्तीला पोषक स्थिती निर्माण होत आहे. खासगी भूखंड मालकांकडूनही भूखंडांच्या साफसफाईकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे अशा भूखंड मालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी त्याबाबत गांभीर्याने घेत अशा मोकळ्या भूखंडांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला दिले. सर्वेक्षणानंतर संबंधिताना नोटिसा बजावून दंडात्मक कारवाईच्याही सूचना देण्यात आल्या. यावेळी अ‍ॅड. श्याम बडोदे यांनी खासगी शाळांकडून पार्किंगची व्यवस्था होत नसल्याने रस्त्यावरच वाहने लावून दिली जात असल्याची तक्रार केली. संबंधित शाळांवर कारवाईचीही मागणी करण्यात आली. त्यावर शिक्षण विभागाचे प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांनी दोन महिन्यांपासून याबाबत अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार असल्याचे स्पष्ट करत शाळांना त्यांच्या पार्किंगमध्येच वाहने लावण्याची सूचना करण्यात आल्याचे सांगितले. गंगापूररोडवरील एका शाळेवर कारवाई केल्याचीही उपासनी यांनी माहिती दिली. दरम्यान, उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी मालमत्ता सर्वेक्षणाची माहिती दिली. मालमत्ता सर्वेक्षणात ५८ हजार मिळकती नव्याने आढळून आल्या असून, त्याबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मार्च २०१८ पूर्वीच संबंधिताना कर आकारणी केली जाणार आहे. त्यातून वार्षिक १० ते १२ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षाही दोरकुळकर यांनी व्यक्त केली. मुख्य लेखापाल सुभाष भोर यांनी जानेवारी महिन्यातच सन २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक सादर करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले.
सुधारित प्राकलनास मान्यता
पिंपळगाव खांब येथे केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत ३२ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारण्यात येणार असून, सदर कामासंदर्भात सुधारित दरसूचीनुसार निविदा रकमेत झालेल्या वाढीस स्थायी समितीने मंजुरी दिली. सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. ठेकेदाराने मुदतीअगोदर काम केल्यास त्यास इन्सेंटीव्ह देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.