भोंग्यांचे ‘डेसिबल’ मोजण्यास प्रारंभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 20, 2022 01:39 AM2022-04-20T01:39:29+5:302022-04-20T01:40:10+5:30
ग्रामिण पोलिसांकडून तालुक्यातील सय्यद पिंप्री गावासह मालेगावातसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार ग्रामीण पोलिसांनी मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाचे डेसिबलची मर्यादा तपासण्यास सुरुवात केली आहे. नाशिक तालुका पोलीस ठाण्याच्या सय्यद पिंप्री गावातील एका मशिदीबाहेरील भोंग्याच्या आवाजाची पातळी तपासण्यात आली. या वेळी पोलिसांनी संबंधित विश्वस्तांना आवाजाची पातळी सर्वोच्च न्यायालयाने जी ठरवून दिली आहे, त्याचे पालन करण्याची सूचना केली.
नाशिक : ग्रामिण पोलिसांकडून तालुक्यातील सय्यद पिंप्री गावासह मालेगावातसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार ग्रामीण पोलिसांनी मशिदींवरील ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाचे डेसिबलची मर्यादा तपासण्यास सुरुवात केली आहे. नाशिक तालुका पोलीस ठाण्याच्या सय्यद पिंप्री गावातील एका मशिदीबाहेरील भोंग्याच्या आवाजाची पातळी तपासण्यात आली. या वेळी पोलिसांनी संबंधित विश्वस्तांना आवाजाची पातळी सर्वोच्च न्यायालयाने जी ठरवून दिली आहे, त्याचे पालन करण्याची सूचना केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ध्वनिपातळी धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांची असावी, त्यापेक्षा जास्त आवाज वाढणार नाही, हे लक्षात घेत त्याचे पालन करावे, असे आवाहन पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी केले आहे. दरम्यान, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेत तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सय्यद पिंप्री गावात वरिष्ठ पाेलीस निरीक्षक सारिका आहिरराव यांच्या पथकाने भेट दिली. या वेळी येथील मशिदींवरील भोंग्यांच्या आवाजाची पातळी तपासण्यात आली. दिवसा ५५ तर रात्रीच्या वेळी ४५डेसिबलपर्यंत ध्वनिमर्यादेची पातळी असावी, असे सांगण्यात आले. तसेच कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, अफवा पसरवू नये, असे आवाहनही पोलिसांनी या वेळी गावकऱ्यांना केले.
ग्रामीण भागातील सर्व तालुक्यांमध्ये असलेल्या धार्मिक स्थळांवर भोंग्यांचा वापर करण्यापूर्वी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. शहरातील वेगवेगळ्या भागांत सर्वसाधारण आवाजाची पातळी ही वेगवेगळी असू शकते. त्याची वर्गवारीनुसार पातळी निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार आवाजाची पातळी मोजण्याची प्रक्रिया मालेगावसह नाशिकच्या ग्रामीण भागात राबविली जाणार असल्याचे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.