१५ जुलैपासून ग्रामपंचायत ठरावानंतर शाळा सुरू करा

शिक्षक समस्या व मागण्या प्रलंबित असल्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी ही सभा घेण्यात आली. बैठकीत संजय चव्हाण यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा केला असून, कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शाळेत पन्नास टक्के शिक्षक उपस्थिती असणे आवश्यक सांगितले आहे. जिल्ह्यातील काही मुख्याध्यापक व संस्थाचालक शाळेतील सर्व शिक्षकांना उपस्थिती राहण्याची सक्ती करतात. मुख्याध्यापक संस्थाचालकांच्या बाजूने असतात. त्यामुळे संबंधितांवर शिक्षणाधिकारी यांनी कडक कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. इस्तूचे दिनेश अहिरे यांनी येवल्यातून अनेक तक्रारी असल्याचे सांगितले, काही मुख्याध्यापक शिक्षकांना दररोज शाळेत बोलावून घेतात व फक्त तीन दिवस मस्टरवर सही करून घेतात, असा पाढा वाचून दाखवला. नीलेश ठाकूर यांनी ऑनलाइन काम चालू असून, अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे सांगितले. वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत मुख्याध्यापक शिक्षणाधिकारी कार्यालयास कळवत नाहीत, शासनाने प्रशिक्षणवर्ग घेतलेले नाहीत त्यामुळे प्रशिक्षण अट शिथिल करावी, संस्थेचा ठराव आर्थिक अडथळा ठरत आहे, त्यात दुरुस्ती करावी, असे रॉबिन देशमुख यांनी सांगितले.

जिल्हा टीडीएफ अध्यक्ष आर.डी. निकम यांनी वेतन पथक कार्यालयाबद्दल तक्रारींचा पाढा वाचला. शिक्षणाधिकारी झनकर यांनी समस्या जाणून समजून घेतल्या. महिला संबंधित काही प्रश्न असतात त्यामुळे इथून पुढे महिला शिक्षक प्रतिनिधीस सभेस उपस्थिती बंधनकारक असावी. दहावी, बारावी शिक्षकांना उपस्थिती बंधनकारक आहे, १५ जुलैपासून ग्रामपंचायत ठरावानंतर शाळा सुरू कराव्यात, मुलांच्या शिक्षणासाठी सर्वतोपरी योगदान द्या, सर्व शिक्षक संघटनांनी त्यांची घटना द्यावी. इओ कार्यालयातील कामासाठी कोणी पैसे घेत असतील तर प्रशासन जबाबदार नाही, असे झनकर यांनी सांगितले. वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत संस्थेचा ठराव आर्थिक अडथळा ठरत असेल तर मागील दोन वर्षांचा गोपनीय अहवाल दिला तरी चालेल असे शिक्षणाधिकारी सुधीर पगार यांनी सांगितले. ह्याला सर्व संघटनांनी दुजोरा दिला.

कोट.....

बऱ्याच दिवसांनंतर शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. जिल्हाभरातील मुख्याध्यापक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनेक प्रश्न मार्गी लागले. वरिष्ठश्रेणी व निवड श्रेणीची अट शिथिल करण्यात आली, आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या शासन आदेशाची पन्नास टक्के शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबतच्या अटीची कडक अंमलबजावणी करण्यात येईल, जे मुख्याध्यापक या नियमाची अंमलबजावणी करणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

- आर.डी. निकम, जिल्हाध्यक्ष, टीडीएफ