राज्यस्तरीय नेत्यांची लागण स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना

शहर, जिल्हा कॉँग्रेसची अवस्था : पराभूत मनोवृत्तीचे गारुड मानगुटीवर कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हाध्यक्षाला वैयक्तिक कारणावरून थेट घरात घुसून मारहाण करण्यापर्यंत मजल जाते तर शहराध्यक्षाला विचारणा न करताच आघाडीच्या प्रमुखांना आंदोलनाची स्वतंत्र चूल मांडावी लागते. ना जिल्हाध्यक्षांना काही विचारपूस, ना शहराध्यक्षाला त्याचे सोयरसुतक अशा अवस्थेत सध्या शहर, जिल्हा कॉँग्रेस मार्गक्रमण करीत असून, दोन वर्षावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीला कॉँग्रेस कशाच्या बळावर सामोरे जाईल, याचीच चिंता पक्ष कार्यकर्त्यांना लागून आहे.
केंद्र व राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आजवर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून गणल्या गेलेल्या कॉँग्रेसची अवस्था अगदीच गलितगात्र झाली आहे. केंद्रीय पातळीवरच पक्षातील नेत्यांमध्ये असलेला बेबनाव राज्यातील नेत्यांपर्यंत तर राज्यातील गटबाजी थेट जिल्हा व गावपातळीवर येऊन पोहोचल्याने पक्ष नजीकच्या काळात भरारी घेण्याची कोणतीही शाश्वती कार्यकर्त्यांना दिसत नाही. शेतकरी आंदोलन, वाढती महागाई, इंधनाची दरवाढ, वस्तू व सेवा करामुळे सामान्यांना पडणारा भुर्दंड, काश्मीरामधील अतिरेकी कारवाया, अमरनाथ यात्रेकरूंवरील हल्ला, चीनची घुसखोरी यांसारखे डझनाहून अधिक प्रश्न राजकीय पातळीवर हाताशी घेऊन विद्यमान सरकारविरुद्ध रान पेटविण्याची संधी असताना जिल्हा, शहराचे नेतृत्व मात्र त्यासाठी पराभूत मनोवृत्तीतून बाहेर पडण्यास तयार नाही. कॉँग्रेसची वरपासून खालपर्यंत हीच अवस्था असल्यानेच की काय खासगी कारण का असेना एखाद्या व्यक्तीचे थेट जिल्हाध्यक्षांच्या मानेपर्यंत हात घालण्याचे धाडस होण्याचे कारणही बहुधा तेच असावे. विशेष म्हणजे जिल्हाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे यांना मारहाण व्हावी व पक्षाने त्याचा साधा निषेध करून संशयितावर कारवाई करण्याची मागणीही करू नये, ही बाब तर सामान्य कार्यकर्त्याचे मनोधैर्य खच्चीकरण करणारी आहे. जयंती, पुण्यतिथीपर्यंत पक्ष कार्य सीमितएकेकाळी कायम गजबजणारी कॉँग्रेस कमिटी आता फक्त राष्ट्रपुरुषांची जयंती व पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठीच उघडली जाते. अन्यवेळी कॉँग्रेस कमिटीच्या आवारात मेनरोडवर खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची वाहने उभी केली जातात. ना पक्षाच्या साप्ताहिक बैठका, ना नगरसेवकांचे शहराच्या प्रश्नांवर चर्चा केली जाते. पक्षाचा जो अध्यक्ष असेल त्याचा कॉँग्रेस कमिटीवर ताबा राहील असा जणू अलिखित नियमच झाला की काय म्हणून माजी अध्यक्षांसाठी कमिटीचे दरवाजेही कायमचेच बंद केले जातात की ते स्वत: बंद करून घेतात, याचा उलगडा कार्यकर्त्यांना होऊ शकलेला नाही. पक्षाचे पदाधिकारी फक्त पक्ष निरीक्षक वा प्रदेश पातळीवरील नेत्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकांपुरतीच कार्यालयात हजेरी लावतात तर नावापुढे माजी नगरसेवक अशी उपाधी लागलेल्यांचा चेहरा पक्ष कार्यकर्त्यांच्या विस्मरणात गेला आहे.