राज्य सरकारला लोकायुक्त कायद्याचा विसर

नाशिक : लोकपालच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात अजूनही लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. यासाठीच राज्य सरकारने मसुदा समिती तयार केली असून, मसुदादेखील अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. असे असले तरी सध्या या समितीच्या बैठका थांबल्याने लोकायुक्त कायद्याच्या विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यात आंदोलन करण्याचा इशारा भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यास नाशिकच्या वतीने देण्यात आला आहे.

या प्रकरणी अप्पर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे यांना न्यासच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात अजूनही लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात अण्णा हजार यांना उपोषण करावे लागले. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी लिखित पत्र देऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला होता. त्याच प्रमाणे अजित पवार यांनीही त्यावेळी पाठिंबा दिलेला होता. त्यानंतर सरकारने निर्णय घेऊन मसुदा समिती नेमली या समितीच्या आजपर्यंत सहा बैठका झाल्या असून मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. पण कोरोनाच्या कारणांमुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बैठकच झालेली नाही. आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत, तर अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री त्यांनी याकामी लक्ष घालावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

मसुदा समितीचे काम अंतिम टप्प्यात असून, आता केवळ एक किंवा दोन बैठका होणे बाकी आहे. सध्या कोरोनाची परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारलेली असतानाही राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

म्हणून राज्य सरकारला आठवण करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून उर्वरित बैठक घेण्याची विनंती केली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तरीही त्याबाबत अद्यापही कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यानंतर आता २८ ऑगस्ट रोजी पहिले स्मरणपत्र आणि ५ सप्टेंबर रोजी दुसरे स्मरण पत्र पाठवले आहे.

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आजपर्यंत जे कायदे झाले त्या सर्व कायद्यापेक्षा आता होणारा ‘लोकायुक्त कायदा’ भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र निर्माण करू शकणारा आहे. प्रस्तावित लोकायुक्त कायद्यामध्ये भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे अधिकार राज्यातील जनतेला दिलेले असून, या कायद्याने लोकायुक्तांना स्वायत्तता दिलेली आहे. त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही तर जनतेचे नियंत्रण राहणार आहे हा कायदा झाल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे माहितीचा अधिकार कायद्याप्रमाणे लोकशिक्षण व लोकजागृतीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरणार आहेत. त्यामुळे सक्षम लोकायुक्ताच्या कायदा करावा यामागणीसाठी भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास नाशिक च्या वतीने संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात आंदोलने केले जातील, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदन देताना नाशिक जिल्हा संघटक निशिकांत पगारे, अमोल घुगे, सुनील परदेशी, राम खुर्दळ व संकेत नेवकर यांच्यासह आदी सदस्य उपस्थित होते.

140921\515014nsk_42_14092021_13.jpg

कॅप्शन: अपर जिल्हाधिकारी दत्त प्रसाद नडे यांना निवेदन देतांना.  निशिकांत पगारे,  अमोल घुगे, सुनिल परदेशी, राम खूर्दल व संकेत नेवकर.