बदल्यांच्या राजकीय हस्तक्षेपाला आता मनाई

महापालिकेतील बदल्या आणि पदोन्नत्या या प्रशासकीय नियमांपेक्षा राजकीय हस्तक्षेपानेच होत असतात. परंतु आता त्याला चाप लावण्यात येणार आहे.

नाशिक : महापालिकेतील बदल्या आणि पदोन्नत्या या प्रशासकीय नियमांपेक्षा राजकीय हस्तक्षेपानेच होत असतात. परंतु आता त्याला चाप लावण्यात येणार आहे. यापुढे कोणत्याही परिस्थतीत राजकीय नेते किंवा नगरसेवकांच्या हस्तक्षेपानुसार बदल्या होऊ नये अन्यथा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा तो भंग ठरेल, असे आदेशच महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी काढले आहे.
शासन किंवा महापालिका प्रशासनात बदल्या या अपवादानेच राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय होतात. सनदी अधिकारी किंवा अगदी मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यातही आमदार खासदार यांचा पुढाकार असतो आणि कोणत्या अधिकाºयाची कोणत्या आमदारांच्या माध्यमातून बदली झाली हादेखील चर्चेचा विषय असतो. महापालिकेत येणारे आयुक्तआणि उपआयुक्त, विविध अधिकाºयांच्या बदल्यांमध्येदेखील असाच राजकीय हस्तक्षेप असतो.
शासनाचा भाग वेगळाच, परंतु महापालिकेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर नगरसेवकांचीच चलती असते. सफाई कामगार, शिपायांपासून अगदी उपआयुक्तांपर्यंत कोणाची बदली कोठे करावी तसेच कोणाला कोणत्या विभागात सोयीचे पद द्यावेत यासंदर्भात नगरसेवक प्रशासनावर दबाव आणत असतात. कित्येकवेळा अशाप्रकारे सोयीचे बदली न झाल्यास संबंधित खाते प्रमुखावर दबाव टाकून आरोप-प्रत्यारोपदेखील केले जातात.
बदलीच्या अशाही क्लुप्त्या
महापािलकेत एखाद्याची बदली करण्यासाठी केवळ वशिलाच लावला जातो असे नाही तर संबंधितांची त्या विभागात काम करायची इच्छा नसेल तर एखाद्या समितीच्या बैठकीत किंवा तसेही प्रशासनाकडे कामकाज योग्य नसल्याची तक्रार केली जाते आणि संबंधित अधिकाºयांची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी केली जाते किंवा ठरावदेखील केला जातो. अशावेळी प्रशासन काय भूमिका घेणार हेदेखील महत्त्वाचे आहे.
खाते प्रमुखांना दिले आदेश
मध्यंतरी उच्च न्यायालयात बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप आणि दबावाबाबत एक याचिका दाखल झाली असून, त्यानुसार शासनाच्या सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यानुसार राजकीय हस्तक्षेपानुसार बदल्या होणार नाही, असे नमूद केले आहे. त्याचा आधार घेऊन शासनाने सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना अवगत केले असून त्याचाच आधार घेत महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सर्व खातेप्रमुखांना आदेश दिले आहेत. राजकीय हस्तक्षेपाने बदली झाल्यास तो न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ठरेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.