अनुदानीत आदिवासी आश्रमशाळा अधिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात निवेदन

औंदाणे : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाअतंर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानीत आदिवासी आश्रमशाळेतील अधिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अनुदानीत शासकीय आश्रम शाळा अधिक्षक, अधिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आमदार दिलीप बोरसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

ठळक मुद्देसंघटनेच्या वतीने आमदार दिलीप बोरसे यांच्याकडे निवेदन.

लोकमत न्युज नेटवर्क
औंदाणे : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाअतंर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानीत आदिवासी आश्रमशाळेतील अधिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अनुदानीत शासकीय आश्रम शाळा अधिक्षक, अधिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आमदार दिलीप बोरसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यातील एकूण ५५६ अनुदानीत आश्रम शाळा असुन या शाळेमध्ये इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतचे वर्ग असुन त्यात सुमारे ५०० ते ९०० निवासी मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. त्यांची पालन पोषणाची जबाबदारी अधिक्षक, अधिक्षिका यांच्यावर देण्यात आलेली आहे. अशा महत्वाचा घटकला सातव्या वेतन आयोगापासुन वंचित ठेऊन राज्य शासनाने राज्यातील अधिक्षक, अधिक्षिकांना वगळून शासनाने अनुदानीत आश्रम शाळेमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग शासन निर्णय क्रमांक अआशा-२०१८/प.क.१४५/का-११ दिनांक १८/९/०२०२ आदिवासी विकास विभागाने सातवा वेतन पासुन वंचित ठेवून त्याची आर्थिक कोंडी केली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश खैरनार, कार्याध्यक्ष मनोहर कदम, कळवण प्रकल्प अध्यक्ष विनायक पवार, अनिल मोरे, मुना पगार, प्रशांत पवार, बाबा बोरसे तसेच अधिक्षिका भावना नागपुरे आदी उपस्थित होते.