पाणीपुरवठा योजनांची अवस्था : वीज देयकांची रक्कम अडीच कोटींच्या घरात

देखभाल-दुरुस्तीवर करोडोंची ‘मलमपट्टी’

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या उण्यापुऱ्या चार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांवर देखभाल- दुरुस्तीपोटी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर करोडो रुपये खर्च होत असताना, प्रत्यक्षात पाणीपट्टी वसुली मात्र लाखांतच अडकल्याचे चित्र आहे. या चार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची विद्युत देयकेच अडीच कोटींच्या घरात असून, त्याची ५० टक्के रक्कम शासन देत असून, त्यापोटी जिल्हा परिषदेला दोन कोटींची रक्कम प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नियमित विषयात प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या तरतुदीत वाढ करण्याबाबतचा पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यतेसाठी विषय ठेवण्यात आला होता. त्यात नांदगाव ५६ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर आधी ३ कोटी ८९ लाख ७० हजारांची तरतूद धरण्यात आली
होती. ती ३२ लाखांची वाढ करून या योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी एकूण ४ कोटी २१ लाख ७० हजारांची तरतूद धरण्यात आली आहे. त्यातील २ कोटी ५२ लाखांची रक्कम विद्युत देयकांचीच आहे. त्यात पन्नास टक्के विद्युत देयकांची रक्कम शासन
देते. त्याचप्रमाणे दाभाडी १२ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी आधी ६९ लाखांची तरतूद धरण्यात आली होती. ती ३ लाखांनी वाढवून ७२ लाख रुपये करण्यात आली
आहे.
तसेच देवळा ९ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी ७१ लाखांची तरतूद धरण्यात आली होती, ती १० लाखांनी वाढवून ८१ लाख करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मनेगाव १६ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३० लाखांची तरतूद धरण्यात आली होती. ती १० लाखांनी वाढवून ४० लाख करण्यात आली आहे. म्हणजेच या चारही योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी आधी ५ कोटी ५९ लाख ७० हजारांची तरतूद जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून धरण्यात आली होती. त्यात ५५ लाखांनी वाढ करून आता ही देखभाल दुरुस्तीची तरतूद ६ कोटी २२ लाख ७० हजार इतकी करण्यात आली आहे.
तसेच या योजनेवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना २००९ पासून सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिल्या लाभापोटी फरकाची २९ लाख २९ हजार ३३१ रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. शासनाकडून जिल्हा परिषदेला २ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. (प्रतिनिधी)