लपविलेल्या मृत्यूच्या जबाबदारीची अजब चालढकल

पाच महिन्यांपासून म्हणजे जानेवारीपासून बळींची माहिती अद्ययावत झालेली नाही, हा निष्काळजीपणा तर आहेच शिवाय बळीसंख्या लपविण्याचा प्रयत्न आहे.

ठळक मुद्देआरोग्य यंत्रणेच्या या काळातील कामगिरीविषयी धक्कादायक व खळबळजनक माहितीजबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी वाचविण्याचा प्रयत्न त्यातून दिसतो.बळी लपविण्यामागे लंगड्या सबबी

मिलिंद कुलकर्णी

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना प्रशासकीय यंत्रणा व सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या या काळातील कामगिरीविषयी धक्कादायक व खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. रुग्णसंख्या व मृत्युदराबाबत देशभर नाशिकची चर्चा होत असताना आमची यंत्रणा कशी काम करीत होती, हे आता नव्याने उघड होणाऱ्या माहितीतून समोर येत आहे. उत्तर प्रदेश व बिहारमधील कोरोना बळी लपविले जात आहेत, गंगेत मृतदेह सोडून दिले जात असल्याबद्दल आम्ही महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनता प्रखर टीका करीत असताना आमच्या पायाखाली काय जळत होते, हे आता उघड झाले. केवळ नाशिकमध्ये नव्हे तर संपूर्ण राज्यात मृत्युसंख्या लपविली गेल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. अखेर चार दिवसांनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना या वादात हस्तक्षेप करून दोन दिवसांत बळींची संख्या अद्ययावत करा, अशी ताकीद द्यावी लागली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासून आम्ही काहीही शिकलो नाही, याची प्रचिती कोरोना बळी लपविल्याच्या घटनेतून अधोरेखित झाली. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर यंत्रणेच्या हाती सर्वाधिकार आले. ह्यआम्ही म्हणू ती पूर्व दिशाह्ण असा हेकादेखील राहिला. मग शिक्षकांना रेशन दुकानापासून ते जिल्ह्याच्या सीमांवर तैनात करणे असो की, खासगी रुग्णालयांना उपचाराचा दर निश्चित केला असताना ऑक्सिजन सिलिंडरच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याकडे कानाडोळा करणे असो... असे प्रकार घडले. कोणत्याही घटकाने ओरड केली नाही, रेटून नेले. प्रत्येक गोष्टीसाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. पथके निर्मिली गेली. त्यांच्या आढावा बैठका झाल्या. तरीही पाच महिन्यांपासून बळी लपविले गेले, हे कोणत्याही यंत्रणेच्या लक्षात येऊ नये, हे धक्कादायक आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी १० जून रोजी काढलेले पत्र आणि त्यातील लंगड्या सबबी निश्चितच समर्थनीय नाहीत. जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी वाचविण्याचा प्रयत्न त्यातून दिसतो.

बळी लपविण्यामागे लंगड्या सबबी
या पत्रातील सबबी मुळातून वाचायला हव्या. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आरोग्य यंत्रणेवर ताण होता, असा दावा करताना निवेदनात म्हटले आहे की, कोविड रुग्णांच्या आरटीपीसीआर/रॅट तपासण्या करण्यापासून औषधोपचार, ऑक्सिजनची उपलब्धता, रेमडेसेविर व अत्यावश्यक इंजेक्शनचा पुरवठा, व्हेंटिलेटर व जीवरक्षक प्रणालीवरील रुग्णांचे यशस्वी नियोजन या सर्व बाबींसाठी रुग्णालयीन स्टाफ व डॉक्टर्सवर मोठा ताण होता. रुग्ण उपचारादरम्यान रुग्णनोंदणी व पोर्टलवर मृत्यू नोंदणी करणारा रुग्णालयातील काही स्टाफदेखील कोविड बाधित झाला होता. तरीसुध्दा सर्व रुग्णालयांकडून अद्ययावत माहिती संकलित करून स्थानिक यंत्रणांना वेळोवेळी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या या प्रतिपादनातून कामाचा ताण, बाधित कर्मचारी व माहिती संकलन व अद्ययावतीकरण हे ठळक तीन मुद्दे मांडले गेले आहेत. झाकीर हुसेन रुग्णालयातील २४ बळी आणि ताजणे यांनी बिटको रुग्णालयात घातलेला गोंधळ या गोष्टी यंत्रणेच्या कार्यपध्दतीची मासलेवाईक उदाहरणे असतानाही यशस्वी नियोजन कोठे केले गेले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. पोलीस दल, महावितरण, दूरध्वनी, अग्निशामक या आणि इतर अत्यावश्यक सेवेतील यंत्रणेवरदेखील ताण होता, कर्मचारी बाधित होते, म्हणून त्यांनी लंगड्या सबबी सांगत चालढकल केलेली नाही. केली असती तर त्याचे वेगळे परिणाम दिसले असते. पाच महिन्यांपासून म्हणजे जानेवारीपासून बळींची माहिती अद्ययावत झालेली नाही, हा निष्काळजीपणा तर आहेच शिवाय बळीसंख्या लपविण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिलेल्या माहितीनुसार १० व ११ जून रोजी एकूण ४७४ बळींची नोंद पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात आली. १० जून रोजी २६० तर ११ जून रोजी २१४ बळींची नोंद आहे. पहिल्या दिवशी नाशिक महापालिकेने १६७, ग्रामीणमधील ९१, मालेगाव महापालिकेने २ तर जिल्हा बाह्य १० बळींची नोंद केली. जानेवारीत २, फेब्रुवारीत ३, मार्चमध्ये ३२, एप्रिलमध्ये १५६ व मेमध्ये ५७ बळी गेले आणि त्याची नोंद १० जून रोजी झाली. बळींच्या नोंदीला विलंब झाला, मग रुग्णसंख्या तरी पारदर्शकपणे नोंदवली गेली का, असा नवा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.