चौघा अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार

लोकसभा निवडणुकीसाठी दिव्यांग मतदारांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांसाठी जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या पहिल्याच बैठकीकडे पाठ फिरविणाºया शहरातील चौघा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावूनही त्याचा मुदतीत खुलासा न करणाºया अधिकाºयांवर जिल्हा प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली असून, अशा अधिकाºयांना धडा शिकविण्यासाठी त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची तयारी केली जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीसाठी दिव्यांग मतदारांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांसाठी जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या पहिल्याच बैठकीकडे पाठ फिरविणाºया शहरातील चौघा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावूनही त्याचा मुदतीत खुलासा न करणाºया अधिकाºयांवर जिल्हा प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली असून, अशा अधिकाºयांना धडा शिकविण्यासाठी त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याची तयारी केली जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रत्येक जिल्हा पातळीवर दिव्यांग मतदारांना मतदानाच्या दिवशी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे तसेच शासनाच्या सेवेतील समाजकल्याण अधिकारी, शिक्षणाधिकाºयांचा समावेश करण्यात आला. या समितीची पहिली बैठक १५ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीकडे जिल्हा परिषद व महापालिकेचे समाजकल्याण अधिकारी तसेच महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रोहिदास बहिरम, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बच्छाव अशा चौघांनी त्याकडे पाठ फिरविली. जिल्हाधिकाºयांनी सदरची बाब गांभीर्याने घेत गैरहजर असलेल्या चौघा अधिकाºयांना नोटिसा बजावून खुलासा करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली होती. तथापि, ही मुदत टळून गेल्यावरही संबंधितांकडून नोटिसीची दखल न घेतली गेल्याने त्यांना पुन्हा स्मरणपत्र पाठविण्यात आले व कारवाई करण्याची तंबी देण्यात आली. मात्र तरीही खुलासा करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्यावर मंगळवारी या चौघा अधिकाºयांनी आपले म्हणणे सादर केले.
खात्यांतर्गंत चौकशीचे प्रस्ताव
नोटीस देऊनही त्याची दखल घेण्यास या अधिकाºयांनी टाळाटाळ
केल्याची बाब जिल्हा प्रशासनाला खटकली आहे. अधिकाºयांकडून बैठकांना गैरहजर राहणे व नोटीस बजावल्यावर त्याची दखल न घेणे या दोन्ही बाबी गंभीर मानून या चौघा अधिकाºयांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.