मराठवाड्यास पाणी देण्यास तीव्र विरोध

शिवसेनेचा गंगापूर धरणावर ठिय्या : काँग्रेसची निदर्शने, राष्ट्रवादीचाही कडाडून विरोध

नाशिक : मराठवाड्याला पाणी देण्यास विरोध करण्यास कॉँग्रेस- राष्ट्रवादी या विरोधकांबरोबरच सत्तारूढ शिवसेनाही सरसावली असून, सोमवारी या विरोधामुळे दिवस ढवळून निघाला. शिवसेनेच्या वतीने थेट गंगापूर धरणावरच शेतकऱ्यांसमवेत ठिय्या आंदोलन करण्यात आले, तर कॉँग्रेसने जिल्हाधिकारी कार्यालयातच शेतकऱ्यांसमवेत निदर्शने केली. राष्ट्रवादीने जिल्हाधिकाऱ्यांना
निवेदन देतानाच नाशिकच्या
हक्काचे पाणी सोडल्यास जनआंदोलन करण्याचा इशारा दिला. राष्ट्रवादीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देतानाच नाशिकच्या हक्काचे पाणी सोडल्यास जनआंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
मराठवाड्यास पाणी सोडण्यास विरोध करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेच्या वतीने शेतकऱ्यांसमवेत गंगापूर धरणाकडे कुच करीत ठिय्या दिला. मराठवाड्यासाठी पाणी सोडल्यास नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी उद््ध्वस्त होईल, असा इशारा देतानाच शिवसेनेने शासनाने स्थगिती न दिल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा आणि प्रस्तावर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला.
शिवसेनेच्या हल्लाबोलमुळे जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली. अधिकाऱ्यांची समजूत काढताना त्यांना नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. तथापि, मंगळवारी (दि.२०) जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे नाशिकमध्ये येणार असून, त्यावेळी चर्चा करावी, असा सल्ला देण्यात आला. त्यानुसार मंगळवारी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक होणार आहे.

मराठवाड्यास पाणी देण्याचा विषय सध्या पेटत असून, आता गंगापूर आणि दारणा धरणातून पाणी सोडण्याच्या निर्णय देण्याच्या विरोधात सकाळीच शिवसेनेने शेतकऱ्यांना घेऊन गंगापूर धरण गाठले. यावेळी नाशिक जिल्'ातील पाण्याच्या स्थितीची माहिती न घेता गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने पाणी सोडण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. महामंडळाने हा निर्णय घेताना नाशिकमधील लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात आले नाही, तसेच नाशिक जिल्'ावर हा एकतर्फी निर्णय लादण्यात आला आहे. तो कदापि मान्य नाही, असे मत आंदोलक नेत्यांनी व्यक्त केले. मराठवाड्यासाठी १.३६ टीएमसी पाणी सोडण्याची तयारी केली असली तरी हे पाणी तेथे पोहोचणारच नाही. त्यामुळे ८० टक्केपाण्याची गळती होणार आहे, मग पाणी सोडण्याचा अट्टहास कशासाठी असा प्रश्न त्यांनी केला. महत्त्वाचे म्हणजे नाशिक जिल्'ासाठीच पाणी उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट असताना अन्य जिल्'ांसाठी पाणी सोडणे शक्य नाही, असे मत आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी व्यक्त केले, तर माजी मंत्री बबन घोलप आणि आमदार अनिल अहेर यांनीही सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. शेतकऱ्यांनी आता जनआंदोलन उभारले असून, त्यात सहभागी होणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना साथ दिली जाईल, असा इशारा नाशिक पंचायत समितीचे उपसभापती अनिल ढिकले यांनी दिला. सुमारे तीन ते चार तास सुरू असलेल्या आंदोलनास नाशिकसह निफाड आणि सिन्नरमधूनही शेतकऱ्यांनी हजेरी लावली. आंदोलन सुरू असताना लोकप्रतिनिधींची समजूत काढण्याचा प्रयत्न जलसंपदा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केला. मंगळवारी जलसंपदा मंत्र्यांंसमवेत चर्चा करावी, असे ठरल्यानंतर आंदोलक नेत्यांची येथील विश्रामगृहावर बंदिस्त बैठक झाली. त्यानंतर आंदोलन समाप्त करण्यात आले.

राज्यातील प्रतिकूल पर्जन्यमानामुळे उद्भवलेली पाणीटंचाई लक्षात घेता तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी मागील वर्षी दिलेल्या आदेशानुसार समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप करण्याचे निर्देश आहेत. १५ आॅक्टोबरचा पाणीसाठ्याचा आढावा लक्षात घेऊन आॅक्टोबरअखेर धरण समूहातील पाणी सोडण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यासाठीच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक होते. नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतील स्थानिक लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांच्या भावना मी समजू शकतो.
- गिरीश महाजन,
जलसंपदामंत्री व पालकमंत्री, नाशिक