जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना यंदा रेडिमेड गणवेश

: गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे थेट त्यांच्या बॅँक खात्यात जमा केल्यामुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे वर्षभर विद्यार्थी शालेय गणवेश खरेदी करू शकले नसल्याची बाब लक्षात घेऊन यंदा नियोजन विभागाने विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेशाला डीबीटीतून वगळले असून, आता जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना वर्षासाठी दोन शालेय गणवेश रेडिमेड खरेदी करून दिले जाणार आहेत.

नाशिक : गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे थेट त्यांच्या बॅँक खात्यात जमा केल्यामुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे वर्षभर विद्यार्थी शालेय गणवेश खरेदी करू शकले नसल्याची बाब लक्षात घेऊन यंदा नियोजन विभागाने विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेशाला डीबीटीतून वगळले असून, आता जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना वर्षासाठी दोन शालेय गणवेश रेडिमेड खरेदी करून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना यंदा गणवेशात शाळेत हजर राहता येणार असून, नाशिक जिल्ह्णातील सुमारे दोन लाख ३९ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेला गेल्या आठवड्यातच या संदर्भातील शासन आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मुले, अनुसूचित जाती व जमातीतील मुले, मुली अशा सर्वांसाठी शासनाने १४ कोटी ३९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गरीब विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळती रोखण्याचा भाग म्हणून शासनाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना राबविली जात आहे. काही वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेकडून कापड खरेदी करून ठेकेदाराकरवी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मापाचे गणवेश शिवून वाटप केले जात होते.
तथापि, लाखो विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी गणवेश शिवून देण्यात ठेकेदार कमी पडत असल्याने शैक्षणिक वर्ष उलटूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळत नसल्याच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत, शासनाने या योजनेचे विकेंद्रीकरण केले व शाळा पातळीवर असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशासाठी कापड खरेदी व स्थानिक पातळीवर ते शिवून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातही व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापकांकडून गैरप्रकाराच्या तक्रारी सुरू झाल्याने शासनाने गेल्या वर्षी गणवेशासाठी लागणारे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बॅँक खात्यात जमा करून त्या माध्यमातून विद्यार्थी, पालकांनी आपल्या मर्जीनुसार शालेय गणवेश खरेदी करण्याची योजना राबविली होती. त्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना बॅँक खाते उघडण्याचे अनिवार्य करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशासाठी चारशे रुपये शासनाकडून देण्यात आले होते.
तथापि, ही रक्कम गणवेशासाठी अपुरी पडत असल्याची तक्रार तर होतीच, परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बॅँकेत विद्यार्थ्याच्या खात्यावर रक्कम जमा झाल्यानंतर बॅँकेकडून त्यावर जीएसटी व एसएमएस शुल्काची आकारणी करण्यात आली तसेच विद्यार्थ्याच्या खात्यावर कमीत कमी रक्कम शिल्लक ठेवण्याचा आग्रह धरला गेल्यामुळे अनेक तांत्रिक अडचणींना विद्यार्थ्यांना व शिक्षण विभागालाही तोंड द्यावे लागले. परिणामी वर्ष संपले तरी अनेक विद्यार्थी शालेय गणवेशाची खरेदी करू शकले नाहीत.
डीबीटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शालेय गणवेशाची योजना यशस्वी होत नसल्याचे पाहून शिक्षण विभागाने पुन्हा नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून पूर्वीसारखेच गणवेश खरेदीची योजना राबविण्याचे ठरविले. त्यानुसार यंदा विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशासाठी प्रति सहाशे रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, शालेय व्यवस्थापन समितीकडे विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात गणवेशाची रक्कम सुपूर्द करून या समितीने रेडिमेड गणवेश खरेदी करण्याच्या सूचना आहेत.
जिल्ह्यासाठी १४ कोटींची तरतूद
इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय गणवेशासाठी राज्य सरकारने १४ कोटी ३९ लाख १३ हजार रुपयांची तरतूद केली असून, त्याचा लाभ जिल्ह्णातील दोन लाख ३९ हजार ८५५ विद्यार्थ्यांना होणार आहे. त्यात एक लाख ४१ हजार ३०३ विद्यार्थिनी आहेत. तालुकानिहाय असलेले विद्यार्थी पुढीलप्रमाणे -
* बागलाण- १८०४७, * चांदवड- ११३८२, * देवळा- ७५४४, * दिंडोरी- २२८६३, * इगतपुरी- १८२९६, * कळवण- १३४९९, * मालेगाव- २४४५३, * नांदगाव- १५२२१, * नाशिक - १३८४४, * निफाड- २१६०१, * पेठ- १२९९१, * सिन्नर- १४०७३, * सुरगाणा- १७०५९, * त्र्यंबकेश्वर- १५३६२, * येवला- १३६२०