अनुदान कोट्यवधींचे; उपयुक्तता मात्र शून्य

शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी बचत गटांकडे असतानाही शाळांना गॅसजोडणीची सक्ती कशासाठी करण्यात आली याबाबतची कोणतीही स्पष्टता नसतांना शासनाचे कोट्यवधींचे अनुदान वापराविना पडून राहाण्याची दाट शक्यता आहे. शाळांनी गॅसजोडणीसाठी अद्यापही अनुकूलता दर्शविली नसल्यामुळे या निधीचे कारायचे काय? असा शाळांसमोर प्रश्न आहे.

संदीप भालेराव।
नाशिक : शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी बचत गटांकडे असतानाही शाळांना गॅसजोडणीची सक्ती कशासाठी करण्यात आली याबाबतची कोणतीही स्पष्टता नसतांना शासनाचे कोट्यवधींचे अनुदान वापराविना पडून राहाण्याची दाट शक्यता आहे. शाळांनी गॅसजोडणीसाठी अद्यापही अनुकूलता दर्शविली नसल्यामुळे या निधीचे कारायचे काय? असा शाळांसमोर प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे गॅसजोडणी केवळ शालेय पोषण आहारासाठीच असल्याचे शासनाचे म्हणणे असल्याने अन्य कारणांसाठी गॅस वापरण्याचे मार्गही शासनाने बंद करून टाकले आहेत.  नाशिक जिल्ह्यातील ४०२९ शाळांना गॅसजोडणी घेण्यासाठी केंद्रशासनाच्या निधीतून प्रतिशाळा ३४६५ या-प्रमाणे १,३९,६०,४८५ इतकी रक्कम शाळास्तरावर वितरित केलेली आहे. तालुकानिहाय शाळांच्या संख्येनुसार प्रत्येक तालुक्यांना निधी देण्यात आलेला असून, तेथून तो प्रत्येक शाळेला वितरितही करण्यात आलेला आहे. मात्र गॅसजोडणी घेण्यास शाळा अनुकूल नसल्याने सदर निधी वापराविना पडून राहाण्याची शक्यता अधिक आहे. शालेय पोषण आहरासाठी सदर गॅसजोडणी घ्यावयाची असल्याने आणि पोषण आहार शाळा शिजवत नसल्यामुळे शाळांचा पुरता गोंधळ उडाला आहे. विशेष म्हणजे एका गॅसजोडणीवर रोज ५०० ते १५०० मुलांचा पोषण आहार शिजविणे शक्य नसल्याने कोणत्या अर्थाने एक सिलिंडर गॅसजोडणी देण्यात आली याबाबत शाळांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.  वास्तविक या योजनेबाबत आणि मिळालेल्या निधीबाबत अनेक प्रश्न आहेत. केंद्र शासनाची ही महत्त्वाकांक्षी योजना असेल तर मग त्यासाठी आगोदर जिल्हानिहाय मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन चर्चा करणे अपेक्षित होते. त्यातून मुख्याध्यापकांची भूमिका आणि अडचणी तसेच गरजही लक्षात आली असती. परंतु याची कोणतीही माहिती न देता थेट अनुदान शाळांना वितरीत केले जात आहे.
शाळांना केवळ ग्राह्य धरण्यात आले असून, योजनेची अंमलबजावणी कशी करावी याची कुठेही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. यामुळे शाळांना या निधीचे कारायचे काय? असा प्रश्न पडला आहे. शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग होणे अपेक्षित असल्याने ज्या शाळांना गॅसजोडणी ऐवजी शाळांना अन्य कामासाठी सदर निधी देण्याची परवानगी शासानाने द्यावी, अशी शाळांची मागणी आहे. मात्र त्यातून अद्याप मार्ग निघू शकलेला नाही.
गॅस सिलिंडर शाळेत ठेवणे धोकादायक
कुंभकोणम येथे एका शाळेला लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर देशभरातील शाळांना शाळेत ज्वलनशील पदार्थ ठेवण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळे शाळेत पोषण आहारदेखील शिजविण्याची संकल्पना मागे पडून बचतगट आणि शाळेपासून दूर किचन असावे असे मुद्द्ये पुढे आले आहेत. असे असतानाही आता शाळेत गॅसजोडणी घेण्याचा फतवा गोंधळात भर घालणारा असल्याचे बोलले जात आहे.