सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न : भाजपा आमदारांच्या घरासमोर घंटानाद

 नाशिक : मराठवाड्याला पाणी सोडण्यासाठी नाशिकच्या जलचिंतन संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. मात्र, सोडलेले पाणी पिण्यासाठीच वापरले जावे त्यासाठी मुख्य सचिवांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दरम्यान, नाशिकमधील दारणा आणि गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असून, आत्तापर्यंत ८४७ दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात आले आहे.
मराठवाड्याला पाणी सोडण्याच्या विषयावर उच्च न्यायालयात शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर जलचिंतन या संस्थेच्या वतीने खासदार हेमंत गोडसे आणि अभियंता राजेंद्र जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू आणि अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्तींनी मराठवाड्यासाठी गोदावरी मराठवाडा महामंडळाने १२.८३ दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यास अनुमती देतानाच हे पाणी फक्त पिण्यासाठीच असेल असे स्पष्ट केले, त्यासाठी मुख्य सचिवांवर निगराणी करण्याची देण्यात आली असून, पिण्याऐवजी अन्य बाबींसाठी उपयोग होत असेल तर त्यांनी तातडीने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असेही निकालात म्हटले आहे. नाशिक आणि अहमदनगर येथील संघटना आणि शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात १७ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार होती. मात्र ही सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
नाशिकमधून गेल्या दोन दिवसांपासून गंगापूर, दारणा, मुकणे आणि कडवा या धरणातून पाणी सोडण्यात आले असून, त्यानंतर दोन दिवस लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी पाणी सोडणे थांबविण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने आता महामंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे पाणी सोडण्यात येणार आहे.आजपासून पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडणार
सर्वोच्च न्यायालयाने पाण्याच्या वादाबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्यामुळे बुधवारपासून जिल्ह्यातील सर्व धरणांमधून पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडण्याची तयारी पाटबंधारे खात्याने केली आहे. रात्री उशिरापर्यंत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या कागदपत्रासाठी पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी वाट पाहत होते. न्यायालयाचा अडसर दूर
झाल्याने पाणी सोडण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.