त्र्यंबक देवस्थानाला म्हणणे मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयची मुदत

देवस्थानाचे हित लक्षात घेवून जनहित याचिका दाखल केली असली तरी, त्र्यंबकेश्वर मंदिर पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारित असल्याने गेल्या अनेक वर्षापासून या खात्याच्या आडमुठेपणामुळे अनेक प्रश्न सुटू शकले नसल्याने जनहित याचिकेने काय साध्य होणार असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देविश्वस्त नेमणुकीस स्थगिती नाही : संमिश्र मते देवस्थानावरही जिल्हा न्यायाधिशांऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी

नाशिक : कोल्हापुर, तुळजापूर, पंढरपूर देवस्थानाप्रमाणे त्र्यंबकेश्वर देवस्थानावरही जिल्हा न्यायाधिशांऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी व विश्वस्तांची संख्या वाढवून मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने त्र्यंबकेश्वर देवस्थान, राज्य सरकार व धर्मादाय आयुक्तांना दोन महिन्यात म्हणणे मांडण्याची मुभा दिली असली तरी, विद्यमान विश्वस्तांची मुदत संपल्याने त्यांच्या जागी अन्य विश्वस्तांची नेमणूक न करण्यास कोणतीही स्थगिती न्यायालयाने दिलेली नसल्याने धर्मादाय आयुक्त काय भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान, देवस्थानाचे हित लक्षात घेवून जनहित याचिका दाखल केली असली तरी, त्र्यंबकेश्वर मंदिर पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारित असल्याने गेल्या अनेक वर्षापासून या खात्याच्या आडमुठेपणामुळे अनेक प्रश्न सुटू शकले नसल्याने जनहित याचिकेने काय साध्य होणार असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
त्र्यंबकेश्वर देवस्थानच्या विश्वस्त ललीता शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून त्यात प्रामुख्याने विश्वस्तांची संख्या ९ वरून १३ करणे व त्यात ५० टक्के महिलांचा समावेश करणे, अन्य देवस्थानाप्रमाणे जिल्हा न्यायाधिशांऐवजी जिल्हाधिका-यांना विश्वस्त प्रमुखपदी नेमणे या तीन मागण्या केल्या आहेत. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत संबंधितांना नोटीसा बजावून दोन महिन्यात या विषयावर म्हणणे मांडण्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे प्रतिवादींकडून दिला जाणारा खुलासा व त्यावर न्यायालयाचा निर्णय यासा-या गोष्टीस किती कालावधी लागेल याविषयी अंदाज बांधणे कठीण असले तरी, तो पर्यंत नवीन विश्वस्तांच्या नेमणुकीचा प्रश्न कायम आहे. न्यायालयाने जनहित याचिकेच्या सुनावणीत नवीन विश्वस्त नेमणुकीस कोठेही स्थगिती दिलेली नसल्याचे याचिकाकर्ते शिंदे यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांनी रद्द केलेल्या मुलाखती होतील कि नाही याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हान्यायाधिश विश्वस्त प्रमुख असल्यामुळे भाविकांच्या सोयीचे अनेक निर्णय घेण्यात अडचणी येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले असून, त्यांच्यापाठी असलेला कामाचा व्याप, जनतेशी व भाविकांशी थेट संवाद नसल्यामुळे भाविकांच्या दृष्टीने फारसा फायदा होत नाही, त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांची विश्वस्त प्रमुखपदी नियुक्ती करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. एकाअर्थाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे रास्त असले तरी, त्र्यंबकेश्वर मंदिरावर पुरात्व खात्याचा कब्जा असून, याठिकाणी कोणतेही काम पुरातत्व खात्याच्या अनुमतीशिवाय करता येत नाही व कोणत्याही कामाला सहजासहजी अनुमती मिळत नसल्याचा आजवरचा अनुभव आहे.