राज्यातील आदिम जमातींच्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण

नाशिक : मुंबई विद्यापीठाच्या सहाय्याने आदिम जमातींच्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून, प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाची गणना करण्याचे काम ग्रामसाथीमार्फत सुरू असल्याची माहिती शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत केंद्र शासनाच्या एनएसएफडीसी या योजनेअंतर्गत सुमारे १ हजार ४०० लाभार्थ्यांना २५ कोटी रु पयांच्या कर्जवाटपाची योजना तयार करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देशबरी विकास महामंडळ। आदिवासी महिलांना ४ टक्के व्याजाने मिळणार कर्ज

नाशिक : मुंबई विद्यापीठाच्या सहाय्याने आदिम जमातींच्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून, प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाची गणना करण्याचे काम ग्रामसाथीमार्फत सुरू असल्याची माहिती शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत केंद्र शासनाच्या एनएसएफडीसी या योजनेअंतर्गत सुमारे १ हजार ४०० लाभार्थ्यांना २५ कोटी रु पयांच्या कर्जवाटपाची योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी अनलॉक तीन संपल्यानंतर लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविले जाणार आहेत. याअंतर्गत आदिवासी महिलांना ४ टक्के व्याजदराने एक लाखापर्यंत कर्ज तसेच आदिवासींना बांधवांना लहान उद्योगांसाठी दोन लाख, बचतगट व हॉटेल व्यवसायासाठी पाच लाख व वाहनांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शबरी महामंडळामार्फत यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर वनधन योजना राबविण्यात आली असून, याअंतर्गत ३०० आदिवासी लाभार्थ्यांचे एक वनधन केंद्र, अशा ६४ वनधन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक वनधन केंद्रासाठी केंद्रसरकारमार्फत १५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून, २०० वनधन केंद्र मंजुरीचा प्रस्ताव केंद्रसरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे शबरी महामंडळ अंतर्गत शेती व शेतीशी संलग्न रोजगार निर्मितीसाठी निधी प्राप्त झाला असून याअंतर्गत दोन प्रकल्पही सुरू करण्यात आले आहेत. आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसाह्य, जैवविविधतेचे प्रकल्प, शेतमाल प्रक्रि या केंद्राचे प्रकल्प तसेच कातकरी समाजासाठी शेळी पालन व्यवसाय ईगल या संस्थेमार्फत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत प्रस्ताव मागवण्यात आले
केंद्रीय सहाय्यता योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर योजना राबवण्यासाठी शबरी महामंडळामार्फत काढण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार आदिवासी संस्था व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. शबरी महामंडळामार्फत आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, आदिवासी शेतकरी समूह, शेळीपालन, मत्स्यपालन, कुकुटपालन, पर्यटन विकास, ऊर्जा प्रकल्प, कृषी प्रक्रि या उद्योग, पाणलोट क्षेत्र विकास या प्रकल्पातदेखील कार्य सुरू असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभाग व महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी दिली.