एजन्सीकडून मिळकतींचे सर्वेक्षणच बोगस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 20, 2018 01:26 AM2018-12-20T01:26:34+5:302018-12-20T01:27:03+5:30
शहरातील हजारो मिळकतधारकांना लाखो रुपयांच्या दंडासह थकीत घरपट्टी भरण्याच्या नोटिसांमुळे अस्वस्थता निर्माण झाली असतानाच संबंधित एजन्सीकडून अत्यंत सदोष सर्वेक्षण झाल्याचे सिद्ध झाले.
नाशिक : शहरातील हजारो मिळकतधारकांना लाखो रुपयांच्या दंडासह थकीत घरपट्टी भरण्याच्या नोटिसांमुळे अस्वस्थता निर्माण झाली असतानाच संबंधित एजन्सीकडून अत्यंत सदोष सर्वेक्षण झाल्याचे सिद्ध झाले. ५९ हजार मिळकतींपैकी २२ हजार मिळकती संबंधित एजन्सीने बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या. मात्र महापालिकेने नगररचनाकडील दस्तावेजांच्या आधारे केलेल्या तपासणीत २२ हजार मिळकती अधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खुद्द प्रशासनानेच यासंदर्भात कबुली दिल्यानंतर आता शहरवासीयांना अधिक नोटिसा न देण्याचा तसेच दिलेल्या नोटिसा रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी (दि.१९) झालेल्या महासभेत घेण्यात आला. त्याचबरोबर संबंधित एजन्सीच्या अहवालाचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेशही महापौर रंजना भानसी यांनी दिले आहेत.
महापालिकेची मासिक महासभा बुधवारी (दि.१९) महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. गेल्या महिन्याच्या महासभेत तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २ लाख ६९ हजार मिळकती बेकायदेशीर असल्याच्या वृत्तावरून सात तास चर्चा झाली होती. त्यावेळी मिळकतधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या नव्हत्या. परंतु आता मात्र नागरिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यात अनेक प्रकारचे घोळ असून उत्तरे देताना नागरिकांचे नाकीनव आले आहे. लाखो रुपयांच्या नोटिसांमुळे गोंधळ सुरू असताना गुरुवारी झालेल्या महासभेत यावर वादळी चर्चा झाली आणि याचवेळी सदोष सर्वेक्षणाची कबुली दिली.
महापालिकेच्या वतीने शहरात ५९ हजार मिळकतींना घरपट्टी लागू नसल्याचे एका खासगी एजन्सीच्या सर्वेक्षणात आढळले. त्यानंतर महापालिकेने ५० हजार नोटिसांचे वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. तथापि, यात अनेक प्रकारचे गोंधळ असून, ते आयुक्त राधाकृष्ण गमे आणि उपआयुक्त महेश डोईफोडे यांनी कबूल केले. एजन्सीच्या सर्वेक्षणानुसार एकूण ५९ हजार मिळकतींपैकी सुमारे २२ हजार मिळकतींच्या महापालिकेकडे असलेल्या दस्तावेजानुसार तपासणी केल्यानंतर त्या अधिकृत असतानादेखील बेकायदेशीर ठरविल्याचे आढळले.
व्यावसायिकाला आली एक लाखाची घरपट्टी
गुरुमित बग्गा यांनी महापालिकेच्या जाचक नोटिसा सांगताना पंचवटीत एका चर्मकाराला एका लाख रुपयांची नोटीस आली असून, ही रक्कम हातावरचे पोट असलेला हा चर्मकार कसा भरेल, असा प्रश्न केला. सामासिक अंतर आणि स्टील्ट पार्किंगच्या जागा नगररचनाच्या नियमानुसार सोडल्या जात असताना त्यावर लाखो रुपयांची घरपट्टी आकारण्याच्या नोटिसा बजावल्या जात असल्याचे सांगितले तर अॅड. वैशाली भोसले यांनी लव्हाटेनगर येथे असलेल्या बंगल्याबाबत अशोकस्तंभ येथील पत्त्यावर नोटिसा पाठविण्यात आल्याचा अजब प्रकार उघड केला.
पाणीपट्टीत परस्पर वाढ, नागरिकांना मोठा भुर्दंड
गेल्या वर्षभरापासून वाढीव घरपट्टीचे मोठे संकट नाशिककरांवर आले असतानाच आता पाणीपट्टीत माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी परस्पर वाढ केल्याचेदेखील पुढे आले आहे. विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी यासंदर्भात महासभेत माहिती देतानाच कर वसुली विभागाचे उपआयुक्त महेश डोईफोडे यांनी त्यास दुजोरा दिला. पाण्याच्या वापरानुसार दराचा स्लॅब बदलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. स्लॅबमुळे पाणीपट्टीत वाढ झाल्याचेही डोईफोडे यांनी सांगितले.