राहुडे अतिसार प्रकरणी ग्रामसेवक निलंबित

नाशिक : सुरगाणा तालुक्यातील राहुडे येथे अतिसाराची लागण होऊन एका ग्रामस्थाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणाचे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत तीव्र पडसाद उमटले. दूषित पाणीपुरवठ्याला केवळ ग्रामपंचायत आणि तेथील ग्रामसेवक जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत सदस्यांनी ग्रामसेवकाला निलंबित करण्याची मागणी केल्याने ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामसेवकास निलंबित करण्याची कारवाई सुरू असल्याचे सभागृहाला सांगितले. थेट मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग संबंधित ग्रामपंचायतीने कसा केला याचे आॅडिट करण्याची मागणीदेखील यावेळी सदस्यांनी केली.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा : ग्रामपंचायतीवर ठपका, खर्चाचे आॅडिटकरण्यासाठी सदस्य आग्रही

नाशिक : सुरगाणा तालुक्यातील राहुडे येथे अतिसाराची लागण होऊन एका ग्रामस्थाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणाचे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत तीव्र पडसाद उमटले. दूषित पाणीपुरवठ्याला केवळ ग्रामपंचायत आणि तेथील ग्रामसेवक जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत सदस्यांनी ग्रामसेवकाला निलंबित करण्याची मागणी केल्याने ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामसेवकास निलंबित करण्याची कारवाई सुरू असल्याचे सभागृहाला सांगितले. थेट मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग संबंधित ग्रामपंचायतीने कसा केला याचे आॅडिट करण्याची मागणीदेखील यावेळी सदस्यांनी केली.
प्रदीर्घ आचारसंहितेनंतर झालेल्या सर्वसाधरण सभेत मागील कामांना मंजुरी देण्याबरोबरच आयत्यावेळच्या विषयांनादेखील मंजुरी देण्यात आली. मात्र सुरगाणा तालुक्यातील अतिसाराचे प्रकरण गंभीर असल्याने त्यावर चर्चा करण्याची मागणी सदस्य भारती पवार, डॉ. आत्माराम कुंभार्डे आणि धनराज महाले यांनी केली. गावाला पाणीपुरवठा करणाºया विहिरीची देखभाल करण्याची आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असल्याने यात ग्रामपंचायतीचा प्रचंड गंभीर हलगर्जीपणा झाल्याने ग्रामपंचायत आणि ग्रामसेवकावर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा पवार यांनी केली. घटना घडल्यानंतर त्या ठिकाणी आपण काय उपाययोजना केल्या, ग्रामस्थांना सुरक्षिततेच्या काय सूचना केल्या आहेत, तसेच पाण्याची पर्यायी व्यवस्था केली का असा प्रश्न पवार यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना विचारला.
धनराज महाले यांनी, येथील विहीर ही परंपरागत पाणीपुरवठा करणारी असून, दुसरी कोणतीही पाणीपुरवठा योजना गावात नसल्याकडे लक्ष वेधले. विहिरीतील पाण्याची नियमित तपासणी केली जात होती का? याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातील निधी थेट वर्ग होत असल्याने गावात शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याची, पाणी तपासणी करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत आणि ग्रामसेवकांवर जबाबदारी निश्चित करून ग्रामसेवकाला निलंबित करण्याची मागणी केली. यावेळी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील यांनी ग्रामसेवकाला निलंबित करण्याची नस्ती तयार करण्यात येत असल्याचे सांगून निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनीदेखील दोषींवर काय कारवाई केली जाते याची माहिती आपल्या कार्यालयाला देण्यात यावी, अशी सूचना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांना केली.
राहुडेत मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळल्यानंतर गावात तातडीने आरओ फिल्टर पाण्याचे टॅँकर सुरू करण्यात आले असून, दोन टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर पर्यायी स्रोत म्हणून गावात दोन इंधन विहिरी घेण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांनी सभागृहाला दिली. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि जिल्हा रुग्णालयात काही रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.‘या’ विषयांवरही झाली चर्चा आयत्या वेळी येणाºया विषयांची पत्रे सभागृहात वाटप न करता आयत्या वेळचे विषय हे विषय पत्रिकेत असले पाहिजे, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली.
सर्वसाधारण सभेच्या दोन दिवस अगोदर आयत्या वेळचे विषय घेतले पाहिजे.
प्रशासनाने अशाप्रकारे विलंबाने येणारे विषय स्वीकारू नये.
ई-टेंडरिंगमुळे अगोदरच सदस्यांना फारसा मान राहिला नाही. गावातील शिक्षक, डॉक्टर आणि ठेकेदारदेखील सदस्यांना जुमानत नाही. त्यामुळे सदस्यांच्या पत्राशिवाय ठेकेदरांची अनामत रक्कम परत करू नये, असा मुद्दा नांदगाव पंचायत समितीचे प्रभारी सभापती सुभाष कुटे यांनी मांडला.
सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत विषयतज्ज्ञ म्हणून कामकाज करणाºया सुमारे १५० कर्मचाºयांची परीक्षा घेण्याचा जिल्हा परिषदेचा निर्णय अजब असून कोणत्याही जिल्हा परिषदेत असा नियम नसताना नाशिक जि.प.च का? असा सवाल कमानकर आणि कुंभार्डे यांनीही केला. या कर्मचाºयांना तीन-तीन महिने पगार नसणे आणि १५-१६ वर्ष काम करणाºया कर्मचाºयांना वाºयावर सोडणे गैर असल्याकडे कुंभार्डे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
गुंजाळनगर येथील आरोग्य केंद्रात लसीकरणाची लस उपलब्ध नसल्याने बालकांना परत पाठविण्यात आले. लस उपलब्ध झाल्यानंतर या बालकांना पुन्हा लसीकरणासाठी बोलविण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाने पार पाडावी, असा मुद्दा चर्चेत आला.