गटशिक्षणाधिकारी कुंवर निलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 30, 2019 01:30 AM2019-03-30T01:30:16+5:302019-03-30T01:30:40+5:30
शिक्षक आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना दिलेली अपमानास्पद वागणूक आणि शिक्षकांकडे पैशाची मागणी केल्याच्या कारणात तथ्य आढळून आल्याने प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी किरण कुंवर यांच्यावर शासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे.
नाशिक : शिक्षक आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना दिलेली अपमानास्पद वागणूक आणि शिक्षकांकडे पैशाची मागणी केल्याच्या कारणात तथ्य आढळून आल्याने प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी किरण कुंवर यांच्यावर शासनाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागाचे पत्र जिल्हा परिषद प्रशासनास प्राप्त झाले आहे.
चांदवड पंचायत समितीमध्ये गटशिक्षणाधिकारी म्हणून कामकाज करीत असताना सन २०११ ते २०१३ या कालावधीत किरण कुंवर यांच्याविरोधात अनेक तक्रार करण्यात आलेल्या होत्या. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे तसेच शासनदरबारीदेखील कुंवर यांच्या कामकाजाचा आणि वर्तनाला लेखाजोखा मांडण्यात आलेला होता. शिक्षकांच्या नियमबाह्ण नियुक्त्या, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक आणि शिक्षकांकडून पैशांची मागणी अशा असंख्य तक्रारी करण्यात आलेल्या होत्या. या संदर्भात त्यांची खातेनिहाय चौकशीदेखील सुरू होती.
राज्य शिक्षण सेनेचे बबन चव्हाण यांनी कुंवर यांच्या विरोधात शिक्षण विभागाकडे तक्र ार अर्ज दाखल केला होता. या तक्रारींची दखल घेऊन शासनाच्या शिक्षण विभागाने जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे कुंवर यांच्याबाबत अहवाल मागविला होता. त्यांनी कुंवर यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासंदर्भातील अहवाल शासनाला सादर केला होता. या अहवालाच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने किरण कुंवर यांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी कुंवर यांना निलंबित केले असून, याबाबतचे शासन आदेश जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागास प्राप्त झाले.
खातेनिहाय चौकशीत दोषी
चांदवड तालुक्यातील जि. प. प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या नियमबाह्ण प्रतिनियुक्त्या करणे, शिक्षक संघटना प्रतिनिधींचा अपमान करणे, पदाधिकाऱ्यांच्या तक्रारी करणे, शिक्षकांकडून पैशांची मागणी करणे याप्रकरणी त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू होती. या चौकशीत त्या दोषी आढळल्याने तत्कालीन जि. प. प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांनी त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला.