मनपा अंगणवाड्या बंद करण्यास स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 21, 2018 12:25 AM2018-07-21T00:25:51+5:302018-07-21T00:26:08+5:30
तब्बल बारा तास विक्रमी वेळेत चालेल्या महापालिकेच्या महासभेत अंगणवाड्यांची संख्या कमी करण्यावरून तसेच महिला अन्य घटकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यावरून वादळी चर्चा झाली. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सादर केलेले दोन्ही प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. दरम्यान, अंबड औद्योगिक क्षेत्रात ११ कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे मंजूर करण्याबरोबरच अन्य विकासकामांचे प्रस्तावदेखील मंजूर करण्यात आले आहे.
नाशिक : तब्बल बारा तास विक्रमी वेळेत चालेल्या महापालिकेच्या महासभेत अंगणवाड्यांची संख्या कमी करण्यावरून तसेच महिला अन्य घटकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यावरून वादळी चर्चा झाली. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सादर केलेले दोन्ही प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. दरम्यान, अंबड औद्योगिक क्षेत्रात ११ कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे मंजूर करण्याबरोबरच अन्य विकासकामांचे प्रस्तावदेखील मंजूर करण्यात आले आहे. महापालिकेची महासभा गुरुवारी (दि.१९) महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. दिवसभर म्हणजे सुमारे सात तास झालेल्या चर्चेनंतर करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत अंगणवाड्या बंदच्या विषयावर वादळी चर्चा झाली. महापालिका प्रशासनाने सर्वेक्षण करून १२६ अंगणवाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर उर्वरित अंगणवाड्यादेखील शासनाच्या आसीडीएसकडे वर्ग करण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यासंदर्भात नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. अंगणवाडी सेविका केवळ महापालिकेचेच काम करीत नसतात बीएलओ आणि पल्स पोलिओसारखी कामेही करीत असतात. अनेक सेविकांचे वय ४० ते ४५ झाले असून, या वयात त्यांना पर्यायी रोजगार कुठे मिळणार? असा प्रश्न करण्यात आला. प्रशासनाने अंगणवाड्या बंद करण्यासाठी जे निकष ठरवले त्यात बदल करून चाळीस ऐवजी २० अशी पटसंख्या करावी त्याचप्रमाणे सेवकांना पटसंख्या वाढविण्याची आणखी एक संधी द्यावी तोपर्यंत अंगणवाड्या बंद करू नये, अशी मागणी करून प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्या. राज्य शासनाकडून मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्र म राबविला जात असताना प्रशासनाने तेरा कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव सादर केल्याने महिला नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला. महिला व बालकल्याण विभागाचा आणि मागासवर्गीय विभागाचा एकूण तेरा कोटी रुपयांचा निधी घेऊन हे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याच्या मुद्यावर बोलताना प्रशासनपरस्पर प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्र म राबवित असल्याने संशय व्यक्त करण्यात आला. शासनाच्या कौशल्य विकास कार्यक्र मातून मोफत प्रशिक्षण दिले जात. त्यामुळे महापालिका खर्च का करते? असा प्रश्न काँग्रेसच्या समिना मेमन यांनी उपस्थित केला. शिवसेनेच्या सुवर्णा मटाले यांनी आक्षेप घेताना महिला व बालकल्याण विभागाने यापूर्वी अवघ्य पाच कोटी रु पयांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्र म राबविला असताना आता इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च कशासाठी? असा प्रश्न केला. डॉ. हेमलता पाटील यांनी सदरच्या प्रशिक्षणाचा प्रस्ताव महिला व बालकल्याण समितीमार्फत ठराव का सादर झाला नाही? असा प्रश्न करीत प्रशासनाच्या कामकाजावर संशय व्यक्त केला. प्रतिभा पवार यांनी महिला सबलीकरणाच्या नावावर महापालिकेची लूट केली जात असून, प्रशिक्षणासाठी एक हजार रु पयांपेक्षा जास्त प्रशिक्षण शुल्क आकारले जात नाही यात चूक आढळल्यास पदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला . सरोज अहेर यांनी प्रशिक्षणाच्या नावाखाली होणारी लूटप्रशासनाला कशी चालते? असा सवाल केला. महिलांना प्रोटीन पावडर पुरवण्यात प्रशासनाने अमान्य केलेला केलेला प्रस्ताव योग्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. वत्सला खैरे यांनी महिला व बालकल्याण समितीला डावलले जात असल्याचा आरोप केला. स्वाती भामरे यांनी मनपाच्या कामात विश्वासात घेतले जात नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. सत्यभामा गाडेकर, रत्नमाला राणे, डॉ. दीपाली कुलकर्णी, आशा तडवी, कल्पना पांडे यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित करून प्रशासनाला अडचणीत आणले, तर प्रशांत दिवे यांनी मागासवर्गीयांचा पाच टक्के निधी प्रशिक्षणासारख्या कामासाठी वापरल्याबद्दल टीका केली.
विक्रम होता होता राहिला...
नाशिक महापालिकेची महासभा सकाळी ११.३० वाजता सुरू झाली व दीर्घकाळाच्या चर्चेनंतर रात्री १२ वाजता (स्टॅ. टा. ११.५८) संपली. विशेष म्हणजे यावेळी चाळीसहून अधिक नगरसेवक उपस्थित होते. रंजना भानसी यांच्या महापौरपदाच्या कारकिर्दीतील ही पहिलीच सभा साडेबारा वाजेपर्यंत चालली. यापूर्वी मध्यरात्री उलटून गेल्यानंतर सभा संपविल्याचा विक्रम माजी महापौर दशरथ पाटील यांच्या नावावर आहे. त्यांनी रात्री २ वाजता सभेचे कामकाज पूर्ण केले होते.