त्र्यंबकेश्वरच्या विकास आराखड्याला स्थगिती

नाशिक : त्र्यंबक नगराध्यक्षांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी झटका दिला असून, नगरपालिकेने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्याला स्थगिती दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना हरित पट्ट्याचे पिवळ्या पट्ट्यात रूपांतर करण्याचा ठराव परस्पर घुसविणाऱ्या त्र्यंबक नगराध्यक्षांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलाच झटका दिला असून, सोमवारी त्यांची झाडाझडती घेतानाच नगरपालिकेने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्याला स्थगिती दिली आहे.
गेल्या महिन्यापासून हा विषय गाजत असून, त्र्यंबकेश्वरच्या नगराध्यक्ष विजया लढ्ढा मे महिन्यात रजेवर असल्याच्या काळातच त्यांनी त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यात झोन बदलाचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे पत्र नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले होते. मुळातच त्र्यंबकेश्वर व परिसराचा भाग हा इको झोन तसेच ना विकास क्षेत्र म्हणून शासनाने यापूर्वीच जाहीर केला असून, नगरपालिका हद्दीला लागून असलेल्या परिसर हा हरित पट्टा आहे. असे असताना सुमारे १९४ हेक्टरमधील हरित पट्ट्याचे पिवळ्या पट्ट्यात म्हणजेच निवास क्षेत्रासाठी खुले करण्याचा निर्णय त्र्यंबक नगराध्यक्षांनी घेतल्याची बाब गंभीर मानली गेली. त्यातही हा सारा प्रकार नगराध्यक्षांच्या पतीने काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या सांगण्यावरून केल्याची तक्रार त्र्यंबकेश्वरच्या जवळपास तेरा नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्याचबरोबर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनीदेखील नगराध्यक्षांनी दिलेल्या पत्राची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करून त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विषयावर चर्चा झालेली नसतानाही परस्पर इतिवृत्तात विषय घुसवून झोन बदलाचा निर्णय घेतल्याप्रकरणी नगराध्यक्षांवर कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्र्यंबक नगराध्यक्षांना पत्र पाठवून खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते.
सोमवारी त्र्यंबकेश्वरच्या नगराध्यक्ष विजया लढ्ढा यांनी त्यांच्या पतीसह जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. प्रारंभी ते पत्र आपले
नाहीच असा पवित्रा घेणाऱ्या लढ्ढा यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले. सुटीवर असताना पत्र कसे देऊ शकतात, अशी विचारणा करून त्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. सायंकाळी मात्र त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेने मंजुरीसाठी पाठविलेल्या विकास आराखड्याला स्थगिती देण्यात आली.