पटवेकऱ्यांना स्थलांतरित करण्यास स्थगिती

सराफ बाजारातील पिढीजात व्यवसाय करणाºया जंगम समाजाच्या तीस पटवेकºयांना तीळभांडेश्वर लेनजवळ स्थलांतरित करण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, पुुढील सुनावणी दि. २९ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेला धक्का २९ आॅगस्टला पुुढील सुनावणी

नाशिक : सराफ बाजारातील पिढीजात व्यवसाय करणाºया जंगम समाजाच्या तीस पटवेकºयांना तीळभांडेश्वर लेनजवळ स्थलांतरित करण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, पुुढील सुनावणी दि. २९ आॅगस्ट रोजी होणार आहे.
सराफ बाजारात व्यवसाय करणारे सुरेश जंगम यांच्यासह तीस जणांनी याचिका दाखल केली आहे. सराफ बाजारात मंगळसूत्र गुंफणे, काळे मणी गुंफणे अशी कलाकुसरीची कामे जंगम समाजाचे पटवेकरी करीत आहेत. सराफ बाजाराशी संबंधित हा व्यवसाय असल्याने तेथेच हा व्यवसाय पिढीजात सुरू आहे. किमान ७० ते ८० वर्षांपासून जिजामाता चौकात संबंधित सर्व जण व्यवसाय करीत मात्र महापालिकेने फेरीवाल क्षेत्र तयार केल्यानंतर त्यानुसार सर्वेक्षण केल्यानंतर सर्व संबंधितांना स्थलांतरित करण्याची तयारी करण्यात आली. जिजामाता चौक हे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करण्यात आले आणि सर्व संबंधितांना तीळभांडेश्वर लेन येथे जागा देण्यात आली आहे. त्यास या व्यावसायिकांचा विरोध आहे. तीळभांडेश्वर लेन येथे दिलेल्या जागेपासून ५० ते १०० फुटावर बालाजी मंदिर आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रार्थनास्थळापासून शंभर मीटर अंतरावर फेरीवाल्यांना परवानगी देता येत नाही. असे असताना या व्यावसायिकांना तेथे स्थलांतरित करणे चुकीचे असल्याचे संंबंधितांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या महासभेतील १६ जून २०१६ चा ठराव व फेरीवाला समितीचादेखील २७ जून २०१६चा ठराव रद्द करण्यात यावा, नाशिक महापालिकेच्या फेरीवाला समितीस दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, या समितीने केलेली फेरीवाला व बिगर फेरीवाला क्षेत्राची रचना रद्द करण्यात यावी, तसेच पटवेकरी व्यावसायिकांना दिलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली व महापालिकेने अर्जदारावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे मनाई आदेश त्यांनी दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी काम बघितले.
फेरीवाला समिती बेकायदेशीर
शहर फेरीवाला समितीने पोलिसांच्या सूचना व नाशिक महापालिकेच्या महासभेचे प्रस्ताव या आधारे फेरीवाला किंवा बिगर फेरीवाला क्षेत्र अशी रचना केली आहे. मुळातच शहर फेरीवाला समितीची रचना ही कायद्यानुसार झालेली नाही. शहर फेरीवाला समिती गठित करण्याचा अधिकार महाराष्टÑ शासनाला असून आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारात पूर्वीच्या समितीस मुदतवाढ दिली त्यास याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.