नाशिकच्या ‘कलाग्राम’ला लागलेले ग्रहण सुटता सुटेना...

केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत ‘कलाग्राम’ची संकल्पना पुढे आली. केंद्राने निधी पुरविला आणि त्या निधीमधून कलाग्रामच्या वास्तू उभ्या राहिल्या; मात्र केंद्राची योजना अर्ध्यावरच बारगळली आणि पुरविलेला निधीही संपुष्टात आला, यामुळे गोवर्धन शिवारात साकारण्यात येत असलेल्या ‘कलाग्राम’ला अंतिम टप्प्यात निधीचे ग्रहण लागले ते आजतागायत कायम आहे.

नाशिक : केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत ‘कलाग्राम’ची संकल्पना पुढे आली. केंद्राने निधी पुरविला आणि त्या निधीमधून कलाग्रामच्या वास्तू उभ्या राहिल्या; मात्र केंद्राची योजना अर्ध्यावरच बारगळली आणि पुरविलेला निधीही संपुष्टात आला, यामुळे गोवर्धन शिवारात साकारण्यात येत असलेल्या ‘कलाग्राम’ला अंतिम टप्प्यात निधीचे ग्रहण लागले ते आजतागायत कायम आहे.  केंद्राचा निधी संपल्यामुळे मागील दीड वर्षापासून राज्याकडे पर्यटन महामंडळाकडून उर्वरित कलाग्रामच्या विकासासाठी निधी मिळावा, म्हणून पाठपुरावा सुरू आहे; मात्र अद्याप राज्याच्या पर्यटन खात्याकडून कुठलेही लक्ष याकडे पुरविले गेले नाही. नाशिकच्या पर्यटनाला चालना मिळावी व पर्यटक मुक्कामी थांबावा यासाठी तीन वर्षांपूर्वी राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) ‘दिल्ली हाट’च्या धर्तीवर कलाग्राम उभारणीचे काम हाती घेतले; मात्र अद्याप कलाग्राम उभारणीचे काम पूर्ण झालेले नाही. अंतिम टप्प्यात येऊन काम रखडले आहे. दीड ते दोन वर्षांपासून बांधकाम रखडले आहे. निधीअभावी काम ठप्प झाल्याने कुंभमेळ्यामध्ये पर्यटकांच्या सेवेत येणाºया कलाग्रामला जे ग्रहण लागले ते कुंभमेळा उलटून दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही सुटलेले नाही. २०१४ साली कलाग्रामच्या बांधकाम सुरू झाले. सुमारे पाच एकर जागेत कलाग्रामची उभारणी सुरू आहे. जिल्ह्यातील कलाकारांना कला प्रदर्शनासाठी तसेच महिला बचतगटांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्रीसाठी एक हक्काची बाजारपेठ या माध्यमातून साकारण्याचा उद्देश आहे.
आदिवासींना रोजगार अन् पर्यटनाला वाव हे दिवास्वप्नच?
‘कलाग्राम’च्या बाजारपेठेत आदिवासी बांधवांनाही त्यांच्या हस्तकलेतून विविध वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री करण्याची संधी उपलब्ध होईल आणि त्या माध्यमातून त्यांच्या कलेला वावही मिळेल व रोजगारही. यामुळे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील कला विकसित होण्यास मदत होईल. याबरोबरच नाशिकच्या पर्यटनालाही चालना मिळेल, असा विश्वास पर्यटन महामंडळाला आहे. मात्र केंद्राचा चार कोटींचा निधी संपल्याने हे केवळ एक दिवास्वप्नच ठरते क ी काय? अशी भीती निर्माण झाली आहे.