स्वबळाचा घोर स्वकीयांनाच !

शिवसेनेच्या स्वबळाच्या घोषणेचा घोर कुणाला लागला असेल तर तो नाशिकच्या विद्यमान खासदारांनाच. कारण गेल्यावेळी ‘युती’ने लढल्याने गोडसे यांना संसद गाठता आली होती. आता भाजपा स्वतंत्रपणे मैदानात राहणार असल्याने मतविभागणी अटळ आहे. यात कॉँग्रेस-राष्टÑवादी मात्र आघाडीनेच राहण्याची चिन्हे असल्याने व त्यांनी गेल्या वेळप्रमाणे बाहुबली उमेदवार दिल्यास शिवसेनेला जागा राखणेच जिकिरीचे ठरणार आहे. कारण या पक्षाने स्वबळाची भाषा केली असली तरी या पक्षात निर्माण झालेली नेत्यांची स्वमालकी हीच या स्वबळाच्या मार्गातील अडसर आहे.

साराश
किरण अग्रवाल 
शिवसेनेच्या स्वबळाच्या घोषणेचा घोर कुणाला लागला असेल तर तो नाशिकच्या विद्यमान खासदारांनाच. कारण गेल्यावेळी ‘युती’ने लढल्याने गोडसे यांना संसद गाठता आली होती. आता भाजपा स्वतंत्रपणे मैदानात राहणार असल्याने मतविभागणी अटळ आहे. यात कॉँग्रेस-राष्टÑवादी मात्र आघाडीनेच राहण्याची चिन्हे असल्याने व त्यांनी गेल्या वेळप्रमाणे बाहुबली उमेदवार दिल्यास शिवसेनेला जागा राखणेच जिकिरीचे ठरणार आहे. कारण या पक्षाने स्वबळाची भाषा केली असली तरी या पक्षात निर्माण झालेली नेत्यांची स्वमालकी हीच या स्वबळाच्या मार्गातील अडसर आहे.
त्मविश्वासाने यशाला गवसणी घालणे सोपे होते, त्यामुळे आत्मविश्वास हवाच; परंतु तो आत्मघाताकडे नेणारा नसावा. राजकीय परिघावर ‘युती’ किंवा ‘आघाड्यां’नी वावरणारे पक्ष जेव्हा स्वबळाची भाषा करतात तेव्हा त्यामागेही त्यांचा आत्मविश्वासच असतो; पण पक्षाने तो व्यक्त करणे आणि व्यक्तीने अगर उमेदवाराने त्याची परीक्षा देणे यात मोठे अंतर असते. त्यामुळेच, शिवसेनेने यापुढील निवडणुका स्वबळावर लढण्याची केलेली गर्जना पाहता त्यातून आजवरच्या त्यांच्या सहयोगी ‘भाजपा’ला पुन्हा मोकळे होण्याची संधी लाभणार आहे हा भाग वेगळा; परंतु स्वबळाच्या परीक्षेला बसावे लागणाºया शिवसेनेतील इच्छुकांचीच धडधड अधिक वाढून जाणे स्वाभाविक म्हणायला हवे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी घेतल्या गेलेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत २०१९च्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. लोकसभेसाठी २५, तर विधानसभेकरिता १५० जागांचे लक्ष्यही या बैठकीत निर्धारित करण्यात आले. त्यामुळे निवडणूकपूर्व ‘युती’ नाही हे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, तसेही सत्तेत ‘सोबती’ राहून शिवसेना-भाजपात जे राजकारण सुरू आहे ते पाहता, त्यांच्यातील बिनसलेपणा उजागर होऊन यापुढे किमान एक-दोन निवडणुका तरी या दोघांकडून स्वबळावर लढविल्या जाण्याचे संकेत होतेच. यात शिवसेनेने पुढचे पाऊल टाकत काडीमोड घोषित केल्याने भाजपाला नक्कीच हायसे वाटले असावे. कारण शिवसेनेप्रमाणेच नव्हे, तर किंबहुना त्यांच्यापेक्षाही भाजपाचा स्वबळाचा आत्मविश्वास अधिक दुणावलेला आहे. गेल्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महापालिकांच्या निवडणुकीतील यशाने त्याला खतपाणीही लाभले आहे. परंतु नकार कुणी द्यायचा, यावरून वेळकाढूपणा सुरू होता. त्यातून परस्परविरोधाची धुमस वाढतच चालली होती. अखेर शिवसेनेने निर्णय घेतला आणि भाजपा आपसुक ‘मोकळी’ झाली. तेव्हा हे जे काही घोषित झाले, ते होणे अपेक्षितच होते. भाजपाला त्यातून धक्का बसण्यासारखे काही नाहीच. त्यांची तशी मानसिकता होतीच. उलट यंदाही ते या विभक्ततेची वाटच पाहात होते. कारण ‘युती’मुळे उमेदवारीच्या संधी कमी होऊन पक्ष वाढू न शकल्याची बोच भाजपात होती. त्यामुळे नाही काही तर किमान तसल्या संधीतून पक्ष विस्तारण्याची प्रक्रिया तर घडून येईल म्हणून ही काडीमोड पथ्थ्यावर पडण्याचीच अपेक्षा भाजपात बाळगली गेली होती. गेल्यावेळी त्याचा अनुभव त्यांनी घेऊनही झाला आहे. तेव्हा स्वबळाची परीक्षा खºयाअर्थाने द्यायची आहे ती शिवसेनेच्याच उमेदवारांना. त्यादृष्टीनेच त्यांची धाकधूक वाढणे क्रमप्राप्त आहे.  ‘युती’अंतर्गत जागावाटपात ज्या जागा भाजपाला लाभत नसत तेथे त्या पक्षाला, तर शिवसेनेला ज्या मिळत नव्हत्या तेथे शिवसेनेतील इच्छुकांना स्वबळाचा लाभ गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीप्रसंगी झाला होताच. फरक इतकाच की त्यावेळी भाजपा तितकीशी सक्षम नव्हती. आता केंद्र व राज्यातील सरकारमुळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वाढलेल्या त्यांच्या टक्क्यांमुळे भाजपा पूर्वीपेक्षा अधिक ताकदीने स्वबळ सिद्ध करण्याच्या स्थितीमध्ये पोहोचली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या विद्यमानांना यापुढे लढताना भाजपाच्या वाढलेल्या शक्तीतून होणाºया अधिकच्या मतविभागणीला सामोरे जावे लागणार आहे. नाशिक जिल्ह्याचाच विचार करायचा झाल्यास गेल्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत युती होती. त्यामुळे भाजपाच्या व त्यातही मोदी लाटेच्या बळावर शिवसेनेचे हेमंत गोडसे यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर होऊन गेला होता. त्यातही नाशिक लोकसभा मतदारसंघात नाशिक महानगराचा म्हणजे भाजपाचा प्रभाव म्हणविणाºया शहरी भागाचा समावेश मोठ्या प्रमाणात होता. २०१९च्या होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेनेने हेमंत गोडसे यांनाच पुन्हा उमेदवारी दिली किंवा अन्य कुणालाही दिली तरी त्यांच्यापुढे भाजपाची दुरावणारी मते भरून काढण्याचे आव्हान प्रामुख्याने असणार आहे. त्यात कवडे यांचा अपवाद वगळता या मतदारसंघात दुबार खासदारकी कुणास मिळत नाही असाच इतिहास आहे. त्यामुळे गोडसे यांना त्याही बाबतीत चिंताच बाळगावी लागणार आहे. अर्थात, गोडसे यांनी नाशिकच्या विविध प्रश्नांबाबत केंद्रीय नेत्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून आपली सक्रियता नेहमी चर्चेत ठेवली आहे, शिवाय शिवसेनेत आजघडीला लोकसभेच्या उमेदवारीच्या दृष्टीने गोडसे यांना सक्षम पर्याय ठरेल, असे नावही चटकन समोर येत नाही. घ्यायला काही नावे घेतली जात आहेत; पण त्यांच्या त्यांच्या गाव परिसराखेरीज त्यांचा आवाका दिसून येत नाही. तेव्हा गोडसे यांना दुबार निवडीचा इतिहास घडविण्याच्या दृष्टीने संधी असली तरी भाजपाचे स्वबळ हेच त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरू शकणारे आहे.  विशेषत: नाशिक लोकसभा मतदारसंघातील शहरी तीनही विधानसभा मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व भाजपाकडे आहे. नाशिक महापालिकेतील सत्ताही भाजपाकडेच आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या भाजपा उमेदवाराला तसे पूरक वातावरण अधिक लाभणार आहे. पण भाजपा आमदार व महापालिका पदाधिकाºयांमधील समन्वयाचा अभाव व मतभिन्नता या बाबी त्याही उमेदवारासाठी डोकेदुखीच्याच ठरणाºया आहेत. अशात भाजपालाही चांगल्या उमेदवाराचा शोध घ्यावा लागणार असून, त्यासाठी पक्षात राबलेल्या व्यक्तीचे नाव पुढे येताना दिसत नाही. सिन्नरचे माजी आमदार तथा काँग्रेसमधून व्हाया शिवसेना भाजपात आलेले माणिकराव कोकाटे, काँग्रेसमधूनच बसपामार्गे भाजपात आलेले दिनकर पाटील, शिवसेनेतून राष्ट्रवादीमार्गे भाजपात आलेले सुनील बागुल व असेच अन्य पक्षांतून आलेले अपूर्व हिरे अशी काही नावे भाजपाच्या उमेदवारीसाठी चर्चिली जात आहेत. परंतु ही सारीच नावे परपक्षातून आलेल्यांची आहेत. नुकत्याच झालेल्या इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकांच्या नगराध्यक्ष पदांसाठी कराव्या लागलेल्या उधार-उसनवारीसारखी ही स्थिती आहे. अर्थात, ऐनवेळी एखादे नवीन नावही पुढे आणले जाण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. परंतु भाजपाचाही वाढलेला आत्मविश्वास पाहता उमेदवार कुणीही असला तरी त्याच्याशी सामना करीत स्वबळ अजमाविणाºया शिवसेनेच्या उमेदवारासाठी यापुढची निवडणूक ही तितकीशी सोपी नक्कीच ठरणार नाही हे खरे.  लोकसभेनंतरच्या किंवा त्याचबरोबरीने होऊ शकणाºया विधानसभा निवडणुकांचा विचार करता जिल्ह्यातील देवळाली कॅम्प, निफाड, सिन्नर, मालेगाव बाह्य हे मतदारसंघ शिवसेनेकडे आहेत, तर नाशकातील तीन मतदारसंघांखेरीज चांदवड-देवळा भाजपाकडे आहे. स्वबळ अजमावून या जागा शिवसेना-भाजपाने मिळविल्या आहेत. या सर्वच मतदारसंघांतील विद्यमानांना यापुढील निवडणूक लढवताना निकराच्या सामन्यातून होणाºया मतविभागणीचे गणित डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल. याउलट कळवण, सटाणा, मालेगाव मध्य, नांदगाव, इगतपुरी, दिंडोरी या ठिकाणच्या विरोधी पक्षांच्या विद्यमान आमदारांना मात्र पुन्हा उमेदवारीची संधी त्यांच्या पक्षाने दिली तर भाजपा-सेनेतील मतविभागणी अधिकची पथ्थ्यावर पडू शकेल. कारण शिवसेना-भाजपा स्वबळ अजमावणार असताना काँग्रेस व राष्ट्रवादी मात्र आपल्यातील बिघाडी टाळून यंदा आघाडीने निवडणुकीस सामोरे जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेही स्वबळवाल्यांच्या चिंतेत भरच पडावी. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने शेतकरी कर्जमाफीच्या विषयावरून व अन्यही मुद्द्यांवर बºयापैकी विरोधकांची भूमिका प्रदर्शिली. शिवाय नोटबंदी, जीएसटीसारखे काही मुद्दे भाजपाला प्रभावित करू शकणारे असल्याने शिवसेनेची स्वबळाची घोषणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी अपेक्षा उंचावून देणारी म्हटली तर वावगे ठरू नये. या अपेक्षांना बळ यासाठीही लाभावे की, ‘मनसे’ पुन्हा नव्या जोमाने उभी राहू पाहते आहे. गेल्यावेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे उमेदवार तसे खूप पिछाडीवर होते. पण आता शिवसेना व भाजपा लोकसभेसाठीही स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याने किमान या मतदारसंघात तरी मतविभागणीच्या गणितात मनसेची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकेल. यातून समविचारी मतांची घडून येणारी विभागणी व त्यांच्या समोर विरोधात राहणाºया आघाडीची एकी, हीच बाब खरेतर विद्यमानांची अडचण वाढविणार आहे. तेव्हा भलेही शिवसेना कार्यकारी प्रमुखांनी स्वबळाची घोषणा केलेली असो, या पक्षाच्या स्थानिक खासदारांचाच त्या बाबतीत घोर वाढून गेल्याचे म्हणायला हवे. याला आणखी एक कारण