लोंढेंच्या नगरसेवकपदावर टांगती तलवार

याचिकेवर निकाल : पालिका महासभेला निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश

नाशिक : सातपूरमधील प्रभाग क्रमांक २० मधील रिपाइंचे नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांनी अनधिकृतपणे उभारलेल्या संपर्क कार्यालयावर दीड वर्षापूर्वी एमआयडीसी आणि महापालिकेने पोलीस बंदोबस्तात हातोडा चालविल्यानंतर फ्रावशी अकॅडमीचे संचालक रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने लोंढे यांच्या नगरसेवकपदाच्या अपात्रतेबाबत नाशिक महापालिका महासभेने दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे प्रकाश लोंढे यांच्या नगरसेवकपदावर टांगती तलवार असून, महासभा आता याबाबत नेमकी काय भूमिका घेते त्यावर लोंढे यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांनी सातपूर परिसरातील आयटीआय सिग्नलजवळील एमआयडीसीच्या रस्त्यात ‘धम्मतीर्थ विहार’ या नावाखाली अनधिकृत बांधकाम करत त्यात स्वत:चे संपर्क कार्यालय थाटल्याचा आरोप रतन लथ यांनी केला होता आणि सदर बांधकाम पाडून टाकण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने सदर अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत एमआयडीसी आणि नाशिक महापालिका यांनी दि. २८ मे २०१३ रोजी संयुक्तपणे कारवाई करत सदर अनधिकृत बांधकामांवर जेसीबी चालविला होता. त्यावेळी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.
सदर बांधकाम हटविताना पोलिसांना भुयारी मार्गही आढळून आल्याने पोलीसही चक्रावून गेले होते. दरम्यान, सदर अनधिकृत बांधकाम हटविल्यानंतर रतन लथ यांनी अतिक्रमण प्रकरणी प्रकाश लोंढे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी महापालिकेकडे केली होती. परंतु पालिकेने दखल न घेतल्याने अखेर लथ यांनी पुन्हा एकदा आॅगस्ट २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
न्यायमूर्ती श्रीमती नाईक व न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडांगे यांच्यापुढे सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली असता न्यायालयाने प्रकरण गांभिर्याने घेत तत्कालीन पालिका आयुक्तांवर ताशेरे ओढले; शिवाय सर्व परिस्थितीचे आकलन करून आयुक्तांनी महापालिकेच्या महासभेपुढे सदर प्रकरण ठेवावे आणि महासभेने दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश काढल्याची माहिती लथ यांचे वकील अ‍ॅड.
तुषार सोनवणे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)