विडी कामगारांचे घरोघरी लाक्षणिक उपोषण

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाउनमध्ये विडी कामगारांचा रोजगार बुडाला असून, त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याची दखल घेत केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने विडी कामगारांना रोजगार मिळवून द्यावा व विडी विक्री करण्यास परवानगी देण्याची मागणी करीत महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशनच्या वतीने मंगळवारी (दि.१९) घरोघरी लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.

ठळक मुद्देलॉकडाउनमुळे उपासमारी : विक्रीस परवानगी देण्याची मागणी

सिन्नर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाउनमध्ये विडी कामगारांचा रोजगार बुडाला असून, त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याची दखल घेत केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने विडी कामगारांना रोजगार मिळवून द्यावा व विडी विक्री करण्यास परवानगी देण्याची मागणी करीत महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार फेडरेशनच्या वतीने मंगळवारी (दि.१९) घरोघरी लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
कोरोनाच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाउन पुकारले आहे. सध्या लॉकडाउनचा चौथा टप्पा सुरू असून, देशभर रेड, आॅरेंज व ग्रीन झोन जाहीर करण्यात आले आहेत. आॅरेंज व ग्रीन झोनमध्ये उद्योगधंदे व आस्थापना सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मात्र विडी कारखाने सुरू झाले नसल्याने संघटनेने विडी मालकांना कारखाने सुरू करून विडी कामगारांना काम देण्यास सांगितले होते. मात्र मालकांनी लॉकडाउन काळात केंद्र व राज्य सरकारने तंबाखू आणि तंबाखूजन्य विडी विक्री करण्यास मनाई केली आहे. सरकारने सदर मनाई मागे घेतल्याशिवाय कारखाने सुरू करून विडी कामगारांना काम देऊ शकत नसल्याची भूमिका जाहीर केली.यामुळे विडी कामगारांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे.
विडी कामगार मागील ५० दिवसांपासून कामाअभावी बेकार आहेत. केंद्र व राज्य सरकारकडून विडी कामगारांना कोणतीही आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही.
तसेच विडी कारखाना मालकांकडूनही मदत मिळालेली नाही. विडी कामगार सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटक असून, यामध्ये ९९ टक्के विडी कामगार महिला आहेत. अशा परिस्थितीत कामगारांच्या कुटुंबीयांना उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने विडी कामगारांच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून त्यांना त्वरित आर्थिक मदत करण्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
...अशा आहेत मागण्या!
विडी मालकांनी विडी कारखाने त्वरित सुरू करून कामगारांना काम देण्यात यावे, केंद्र सरकारने तंबाखू व तंबाखूजन्य विक्र ी करण्यास त्वरित परवानगी द्यावी, मालकांनी विडी कामगारांना मार्च व एप्रिल दोन महिन्यांकरिता ४ हजार अनामत रक्कम द्यावी, तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर विडी कामगारांना जीवन भत्ता म्हणून दरमहा २ हजार रु पये महाराष्ट्र सरकारने द्यावे, केंद्र सरकारने केंद्रीय कामगार कल्याण निधीमधून प्रत्येक विडी कामगारास साडेसात हजार आर्थिक मदत देण्याची, सेवानिवृत्त विडी कामगारांना ईपीएस ९५ पेन्शनर्सला १८ हजार रु पये द्यावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
या मागण्यांसाठी विडी कामगार संघ (आयटक)चे सरचिटणीस नारायण अडणे, उपाध्यक्ष
रेणुका वंजारी, पुष्पा घोडे यांच्यासह कामगारांनी उपोषण केले.