टी. एन. शेषन: निवडणुकीला शिस्त लावणारा प्रशासक

भारतात निवडणुका सुरु झाल्या १९५२ साली. त्यासाठी १९५१ मध्ये एक स्वतंत्र जनप्रतिनिधीत्वाचा कायदा करण्यात आला.

- प्रा. दिलीप फडके

भारतात निवडणुका सुरु झाल्या १९५२ साली. त्यासाठी १९५१ मध्ये एक स्वतंत्र जनप्रतिनिधीत्वाचा कायदा करण्यात आला. १९५२ मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना केली गेली. आजवर देशात सुकुमार सेन या पहिल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांपासून आजच्या सुनील अरोरांपर्यंत एकवीस मुख्य आयुक्त या पदावर काम करून गेले आहेत. पण सर्वात करडा आणि कर्तव्य कठोर मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून बहुतेकांच्या नजरेसमोर आजदेखील येतात ते टी. एन. शेषनच.

मूळचे तामिळनाडूतील तीरु नेल्लाई नारायणअय्यर शेषन यांनी कामच असे केले की, आजदेखील त्यांच्या करड्या प्रशासनाची लोकांना आठवण होत असते. आपल्या महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या अखेरीस सुरुवातीला पोलीस प्रशासनाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनदेखील त्यांनी पोलीस सेवेत प्रवेश न घेता १९५५ मध्ये भारतीय प्रशासन सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण होत प्रशासनात प्रवेश घेतला. सुरुवातीला त्यावेळच्या मद्रास प्रांतात आणि नंतर केंद्रीय स्तरावर विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी आपल्या कारकीर्दीमध्ये खूप व्यापक स्वरूपाचा अनुभव घेतला.

केंद्रात सचिव म्हणून काम करतांना ते राजीव गांधींच्या संपर्कात आले आणि त्यांना राजीव गांधी यांचे विश्वासू अधिकारी मानले जाऊ लागले. १९८९ मध्ये आठ महिन्यांच्या छोट्या काळासाठी त्यांना मुख्य केंद्रीय सचिव म्हणून नियुक्ती मिळाली पण जेव्हा व्ही. पी. सिंग पंतप्रधानपदी झाले तेव्हा त्यांना त्या पदावरून हटविण्यात आले आणि (कदाचित अगदी अडगळीची जागा म्हणून असेल) मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमले गेले. सुरूवातीला व्ही. पी. सिंग आणि नंतर चंद्रशेखर यांच्या काळात घटनाचक्र अशा पद्धतीने फिरले की ज्यांनी कुणी त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनासुद्धा कदाचित आपण एका नव्या ऐतिहासिक कालखंडाची सुरूवात करतो आहोत याची कल्पना नसेल.

खरे तर शेषन यांनी कोणताही नवा कायदा केला नव्हता. १९५२ च्याच जनप्रतिनिधीत्वाचा कायद्याच्या तरतुदीच त्यांच्या काळातही वापरल्या गेल्या. पण त्या तरतुदींची अंमलबजावणी त्यांनी अशा पद्धतीने केली की ज्यामुळे निवडणूक आयुक्त या संस्थेचा धाक सर्वच पक्षांच्या मनात निर्माण झाला. अनेक जुन्याच कायदेशीर तरतुदी त्यांनी अशा पद्धतीने अंमलात आणल्या की त्यामुळे या तरतुदी अस्तित्वात होत्या याचा नवा साक्षात्कार राजकीय क्षेत्रातल्या नेत्यांना झाला. उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या नोंदी करणे असो की त्यावर ठेवायचे नियंत्रण असो, निवडणुकीच्या प्रचार साहित्याला निवडणूक आयोगाच्या परवानगीचा विषय असो, निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी किंवा उमेदवारांनी शासकीय व्यवस्थांचा वापर करण्यावर निर्बंध असो, मतदारांना लालूच दाखवयाचा विषय असो, राजकीय लाभासाठी शासकीय, धार्मिक स्थळांचा उपयोग करण्यावरची बंधने असोत, अगदी खासगी मालमत्तांचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करणे असो किंवा प्रचारासाठी लाउडस्पीकर्सचा वापर करण्याचा विषय असो अशा अनेक विषयांमध्ये शेषन यांनी केलेल्या धडाकेबाज कारवाईमुळे निवडणूक यंत्रणेचा धाक निर्माण झाला हे नाकारता येणार नाही.

यातली लक्षणीय गोष्ट म्हणजे शेषन यांच्या या कारवाईमुळे राजकीय पक्ष आणि नेते जरी धाकात आले असले तरी या सगळ्या कारवाईला जनसामान्यांचा मनापासून पाठिंबा मिळाला होता. आपल्याला अपेक्षित असलेली लोकशाही व्यवस्था अंमलात आणणारी एक विश्वासार्ह यंत्रणा लोकांना पहायला मिळाली. १९९३ च्या निवडणुकीत जवळपास दीड हजारच्या आसपास उमेदवार अपात्र ठरले. उमेदवारांच्या खर्चाची पत्रके जेव्हा आयोगाने पडताळून पाहिली तेव्हा १४००० च्या आसपास उमेदवार अपात्र ठरले होते. १९९२ मध्ये अत्यंत कठोर कारवाई करीत त्यांनी बिहार आणि पंजाबच्या विधानसभा निवडणुका रद्द करीत आयोगाचा दणका सर्वांना अनुभवायला लावला होता.

शेषन यांनी आपल्या धडाकेबाज व कर्तव्यकठोर कारवाईच्या आधारे निवडणूक यंत्रणा आणि त्याद्वारे राजकारणाच्या क्षेत्रात स्वच्छता करायच्या कारवाईची सुरु वात केली . आपल्या सहा वर्षाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कारकीर्दीत ब-याच मोठ्या प्रमाणात ते क्षेत्र स्वच्छ केले देखील. शेषन हे करू शकले कारण निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या संदर्भात ते अतिशय जागरूक होते पण त्याहीपेक्षा ते आपल्या वैयक्तिक जीवनात अतिशय शुद्ध चरित्र असणारे एक प्रशासकीय अधिकारी होते. त्यांच्या स्वत:च्या मान्यता अतिशय पक्क्या होत्या. आपल्या वैयक्तिक जीवनातसुद्धा ते सोप्या सोप्यासुद्धा तडजोडी करायला स्पष्ट नकार देणारे आणि आपल्या मतांवर ठाम असणारे अधिकारी होते हे नक्की. अगदी एक लहानसा वैयक्तिक अनुभव सांगितला तर शेषन यांचा स्वभाव आणि वागणे कसे होते याचे लख्ख दर्शन आपल्याला होऊ शकेल.

ग्राहक चळवळीच्या एक राष्ट्रीय महत्वाच्या कार्यक्र माला मुख्य पाहुणे म्हणून यायला शेषन यांनी संमती दिली खरी पण आपण कार्यक्रमासाठी किती वाजेपर्यंत उपलब्ध आहोत याची स्पष्ट कल्पना त्यांनी दिली होती. कार्यक्रम झाला आणि शेवटी वंदेमातरम् म्हणणा-या कार्यकर्त्यांना वेळेचे भान राहिले नाही. त्यांनी संपूर्ण वंदेमातरमचा घाट घातला. शेषन यांनी घड्याळाकडे पाहिले आणि त्यांची वेळ झाल्यावर ते व्यासपीठावरून तडक बाहेर पडले. आपल्या वागण्यामुळे कोण काय म्हणेल याचा विचारही त्यांना करावासा वाटला नाही. कदाचित त्यांचे शेषनत्व त्यांच्या या वागण्यातच होते. त्यांचे निधन अकाली मानता येणार नाही. पण त्यांनी निर्माण केलेला निवडणुकीचा धाक सध्याच्या व्यवस्थेत कमी होत असतांना त्यांचे काळाच्या पडद्याआड जाणे मनात अनेक शंका निर्माण करणारे आहे हे नक्की.