नगररचनामार्फत सर्वेक्षक नियुक्ती संशयाच्या घेºयात

महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत करण्यात येणाºया सर्वेक्षक नियुक्तीसंदर्भातील निविदाप्रक्रिया संशयाच्या घेºयात सापडली असून, अडीच कोटींचे काम पंचवीस कोटींना देण्याचा घाट घातला जात आहे. याचबरोबर गेल्या १८ वर्षांपासून निविदा न काढता एकाच संस्थेला मोजणीचे काम दिले गेल्याने त्याबाबतही आता चौकशीची मागणी होऊ लागली असून, विरोधकांकडून येत्या महासभेत जाब विचारला जाणार आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत करण्यात येणाºया सर्वेक्षक नियुक्तीसंदर्भातील निविदाप्रक्रिया संशयाच्या घेºयात सापडली असून, अडीच कोटींचे काम पंचवीस कोटींना देण्याचा घाट घातला जात आहे. याचबरोबर गेल्या १८ वर्षांपासून निविदा न काढता एकाच संस्थेला मोजणीचे काम दिले गेल्याने त्याबाबतही आता चौकशीची मागणी होऊ लागली असून, विरोधकांकडून येत्या महासभेत जाब विचारला जाणार आहे.  महापालिकेने २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी सर्वेक्षण सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केलेली आहे. सदर निविदेची किंमत प्रतिवर्षी पाच कोटी याप्रमाणे २५ कोटी रुपये दर्शविण्यात आलेली आहे. निविदेतील सर्वच्या सर्व दर हे शासनाच्या जिल्हा दर सूचीपेक्षा दुप्पट आहेत. निविदेत अपेक्षित दर शासनाच्या जिल्हा दर सूचीप्रमाणेच असले पाहिजे. त्यामुळे किमान २५ टक्के कमी दर प्राप्त होतात. प्रत्यक्षात जे काम वार्षिक तीन कोटींचे आहे ते फुगवून पाच कोटी रुपये करण्यात आले आहे. निविदेत स्पर्धा झाली तर सदरचे काम चक्क दोन ते अडीच कोटी रुपयांत होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मनपाने सर्वेक्षण कामाचे दर कशाप्रकारे ठरविले व ते जिल्हा दरसूचीपेक्षा जास्त आहेत, हा चौकशीचा व संशोधनाचा विषय आहे. याशिवाय, गेल्या १८ वर्षांपासून या कामाची निविदा न काढता एकाच संस्थेला काम दिले जात आहे. महापालिका आयुक्तांनी यंदा निविदाप्रक्रिया राबविण्यास सांगितल्याने नगररचना विभागाचा नाईलाज झाला असला तरी, नगररचना विभागाने निविदा अटी-शर्तींमध्ये काही मेख मारून ठेवल्या आहेत. निविदेत वार्षिक उलाढाल अडीच कोटींची असावी, अशी अट घातली आहे. परंतु, मनपाने १८ वर्षांपासून निविदाच काढली नाही तर एवढी प्रचंड उलाढाल इतर संस्था कशी करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नगररचना विभागाने सदर निविदा काढलेली असली तरी त्यातील कामे नगररचना, भुयारी व पावसाळी गटार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, झोपडपट्टी विभाग यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे या सर्व विभागांनी वेगवेगळ्या निविदा काढल्या तर जास्त स्पर्धक मिळून दर कमी होऊ शकतात. निविदाप्रक्रियेत मनपाशी संबंधित कामाचा अनुभव असलेल्या संस्थांनाच भाग घेण्याची अट आहे. परंतु सदर अट ही अन्य संस्थांना बाद ठरविण्यासाठीच असल्याचा आरोप होत आहे. टेंडर शुक्लही मोठ्या प्रमाणावर ठेवले आहे. निवड झालेल्या संस्थेने चांगले काम केले तर मुदतवाढ देण्याचे निविदेत नमूद करण्यात आले आहे, याचा अर्थ संबंधित संस्थेला एकदा काम मिळाले की पुन्हा निविदा काढण्याचा प्रश्नच उपलब्ध होणार नाही. नगररचना विभागाने काढलेली ही निविदाप्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून होऊ लागली असून येत्या महासभेत त्यावर प्रशासनाला जाब विचारण्याची तयारी केली आहे.
हे मनपाला करता येईल?
मनपाच्या आस्थापनेवर कंत्राटी किंवा कायमस्वरूपी सर्वेक्षक भरती करून काम करून घेता येऊ शकेल. भूमि अभिलेख विभागासोबत निधी सहाय्य करार करून मनपाच्या हिश्श्यापुरता निधी जमा करत सर्व्हे करता येईल. शहरातील विविध खासगी संस्थांचे पॅनल तयार करुन त्यांच्याकडून दर मागवून किमान प्राप्त दरात काम करता येईल. निविदाप्रक्रियेत जास्तीत जास्त स्पर्धा निर्माण करावी.