महिन्याच्या अखेरपर्यंत होणार आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा निर्णय ?

यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे हे मनमानी करीत असून त्यांच्या हुकूमशाही कारभाराने नागरीक वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप महापौर रंजना भानसी यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीचे पत्र१ सप्टेंबर रोजी महासभेत होणार फैसला

नाशिक - लोकप्रतिनिधींना मिळणारी अवमानास्पद वागणूक, परस्पर करवाढ आणि अनेक अन्य अनेक कारणांवरून महापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात असलेली खदखद करवाढविरोधी महासभेत बाहेर पडली होती. मात्र त्यानंतरही मुंढे यांच्या कार्यपध्दतीत बदल न झाल्याचा ठपक ठेवत आता महासभेत अविश्वास ठराव मांडण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या पंधरा सदस्यांनी तयार केले पत्र सोमवारी (दि.२७) स्थायी समितीला सादर करण्यात आले आहे. येत्या ३१ आॅगस्टच्या आत विशेष महासभेची मागणी त्यात करण्यात आली होती तथापि, महापौरांनी येत्या शनिवारी (दि.१) विशेष महासभा बोलावली असून मुंढे यांच्या कारकिर्दीचा फैसला येत्या शुक्रवारच्या आत होणार आहे.

यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे हे मनमानी करीत असून त्यांच्या हुकूमशाही कारभाराने नागरीक वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप महापौर रंजना भानसी यांनी केला आहे. स्थायी सतिीच्या सर्व पक्षीय सदस्यांनी पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून पक्ष प्रमुखांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे.

मनसे आणि शिवसेनेने आयुक्त तुकारा मुंढे यांनी जनतेवर लादलेली करवाढ रद्द करावी अशी मागणी केली असून तसे केल्यास ठरावास सामोरे जावे लागणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे तर राष्टवादी कॉँग्रेसचे माजी खासदार समीर भूजबळ यांनी भाजपा अविश्वास ठरावाच्या माध्मयातून जनतेची दिशाभूल करीत असल्याची टीका केल्याने त्यांचा या ठरावाला पाठींबा नसेल असे स्पष्ट झाले आहे.

दिनकर पाटील यांच्या शीर्षपत्रावर नगरसचिवांना सोमवारी (दि.२७) देण्यात आलेल्या पत्रात तुकाराम मुंढे यांच्यावर ओनक आरोप करण्यात आले असून पदाधिकारी आणि सन्मानीय सदस्यांचा अवमान करणे, महासभा व स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणणे याबरोबरच नागरी सुविधांबाबत अकार्यक्षमता, हेकेखोर, मनमानी पध्दतीने काम करणे व हुकूमशाही पध्दतीने काम करणे, स्थायी समितीस गैरहजर राहणे आणि मुख्यत्वे म्हणजे करवाढ सरकट रद्द करण्याचा महासभेचा ठराव करण्यात आलेला असतानाही त्याची दखल न घेणे अशाप्रकारचे आरोप करण्यात आले असून विशेष महासभेची मागणी केली आहे.