तलाठी आस्थापना-अधिकाऱ्यांमध्ये बेबनाव

तलाठ्यांची मुजोरीही वाढल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत.

नाशिक : वर्षभरापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या दोन तालुका प्रांत अधिकाऱ्यांना शासनाने सर्व अधिकार बहाल केले असले, तरी हाताखालच्या तलाठ्यांची आस्थापना पूर्वीच्याच प्रांत अधिकाऱ्यांकडे कायम ठेवल्यामुळे विद्यमान प्रांत अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात अडचणी निर्माण झाल्या असून, काम एका प्रांत अधिकाऱ्याच्या हाताखाली, तर कारवाई करण्याचे अधिकार दुसऱ्या प्रांताकडे असल्याने त्यातून तलाठ्यांची मुजोरीही वाढल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत.
मे महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या तलाठ्यांच्या बदल्यांपासून हा संघर्ष अधिकाधिक गडद होत चालला असून, त्यातून प्रांता-प्रांतामध्ये वाद वाढू लागले आहेत गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये शासनाने दोन तालुक्यांसाठी एका प्रांत अधिकाऱ्याची नेमणूक करून कामकाजात सुसूत्रता आणण्याचा व जलदगतीचा निर्णय घेतला; परंतु तलाठ्यांच्या आस्थापनेबाबत संदिग्धता कायम ठेवली. परिणामी पूर्वी तलाठ्यांची आस्थापना म्हणजेच त्यांची बदली, बढती, नेमणूक व कारवाई करण्याबाबतचे अधिकार त्याच प्रांताकडे कायम राहिले. त्यामुळे नवीन प्रांत रुजू झाले तर तलाठ्यांच्या दृष्टीने त्यांची आस्थापना ज्यांच्या अखत्यारित आहे तेच खरे प्रांत, अशी भावना निर्माण होऊन नवीन प्रांतांना ते जुमानेसे झाले आहेत. विशेष करून, तलाठ्यांबाबत होणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचा मोठा पेच नवीन प्रांत अधिकाऱ्यांसमक्ष उभा ठाकला आहे. जनतेच्या तक्रारी थेट प्रांताकडे प्राप्त होतात; परंतु त्याची चौकशी व कारवाई करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यातही पुन्हा ज्यांच्याकडे आस्थापना आहे, अशा प्रांतानाच तलाठ्यांकडून ‘सलाम’ होत असल्याने नवीन प्रांताना ‘हात चोळण्यापलीकडे’ काहीच शिल्लक राहिलेले नाही, तर दुसरीकडे नवीन प्रांताच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या तलाठ्यांना आस्थापना ताब्यात असलेल्या प्रांताकडूनही नको तो त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. नवीन प्रांताकडे आस्थापना नसल्याने त्यांनी सोपविलेले काम नाकारण्याचेही प्रकार तलाठ्यांकडून घडू लागले आहेत.
दैनंदिन शासकीय कामकाज सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तलाठ्यांची आस्थापना हा संवेदनशील विषय डोके वर काढू लागला असून, त्यातून अधिकाऱ्यांमध्येच समज-गैरसमज निर्माण होत आहेत. यासंदर्भात लवकर प्रांत अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ महसूलमंत्र्यांची भेट घेण्याची तयारी करीत आहेत.