जीएसटीबाबत आज मुख्य सचिवांशी चर्चा

नाशिक : केंद्र सरकारने १ जुलै रोजी जीएसटी लागू केल्यानंतर विविध शासकीय कंत्राटे घेणाºया कंत्राटदारांना तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी शासकीय निविदा भरणे बंद केले होते, मात्र आता यावर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी (दि.१८) राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे बैठक होणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित करण्यात आला आहे.
बिल्डर असोसिएशन आॅफ इंडियाचे राष्टÑीय अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केल्यानंतर जी शासकीय कामे सुरू होती, त्या कामाबद्दलदेखील कंत्राटदारांना लागू करण्यात आला. यापूर्र्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाचे देशभरात पडसाद उमटले. अनेक राज्यांत कंत्राटदारांनी शासकीय कामांवर बहिष्कार टाकला असून, त्यामुळे सरकारची भांडवली कामे अडचणीत आली आहेत. जीएसटी लागू करण्यापूर्वीच बांधकाम साहित्याचे दर विचारात घेऊन कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या. मात्र आता जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याचा बोजा कंत्राटदारांवर लादण्यात आला असून, त्यामुळे कंत्राटदार संतप्त झाले आहेत. राज्यात शुक्रवारपासून (दि.१८) बहिष्काराबरोबरच सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय बिल्डर असोसिएशनच्या वतीने घेण्यात आला होता. शासकीय कंत्राटदारांची अडचण लक्षात घेऊन देशात अनेक राज्यांनी योग्य निर्णय घेतले आहेत. आता महाराष्टÑातही राज्य सरकार तसा विचार करीत आहे. यासंदर्भात, शुक्रवारी (दि.१८) दुपारी साडेतीन वाजता मुख्य सचिवांकडे बैठक होणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे राष्टÑीय अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली. त्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.