आदिवासी मंत्र्यांशी चर्चा करणार

ठळक मुद्देडीबीटी आंदोलन : विद्यार्थ्यांचे लॉँग मार्च शिष्टमंडळ जाणार नागपूरला

नाशिक : तब्बल आठ तास चाललेल्या आंदोलनानंतर अखेर आदिवासी मंत्र्यांशी नागपूरला जाऊन चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन आंदोलन स्थगित करण्यात आले असून, मंत्रिमहोदयांशी चर्चा झाल्यानंतरच पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे. आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी डीबीटीला विरोध करीत आयुक्तालयासमोर आंदोलन छेडले. आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आहाराकरिता थेट रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बॅँकखात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला तमाम आदिवासी विद्यार्थी संघटनांनी विरोध दर्शवित पुणे ते नाशिक असा लॉँग मार्च काढला होता. गेल्या १२ तारखेपासून पुण्याहून नाशिकच्या दिशेने निघालेल्या मोर्चेकºयांना नांदूरशिंगोटे येथे अडवून त्यांना पुन्हा पुण्याला नेऊन सोडल्याने आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढली होती. पोलिसांनी दडपशाही करीत आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाल्याने हा प्रश्न नागपूर अधिवेशनातही गाजला. त्यामुळे या आंदोलनाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले होते.
पुणे येथून दि. १२ रोजी पायी नाशिकच्या दिशेने निघालेला मोर्चा दि. १६ रोजी नांदूरशिंगोटेजवळ अडविण्यात आल्यानंतर दुसºया आंदोलनकर्त्या नेत्यांना पोलिसांनी त्यांच्या-त्यांच्या घरी सोडून दिले होते. दुसºया दिवशी म्हणजे दि. १८ रोजी एकेक करीत विद्यार्थी नाशिकमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी आदिवासी आयुक्तालयासमोर आंदोलन सुरू करीत डीबीटी प्रकार बंद करण्याची तीव्र मागणी करीत जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सकाळपासून आंदोलन सुरू झाल्यानंतर दीड ते दोन वाजेच्या दरम्यान शिष्टमंडळाने आदिवासी आयुक्त किरण कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आत्ताच्या आता डीबीटी रद्द करण्याची मागणी करीत आदिवासीमंत्री विष्णू सावरा किंवा सचिवांशी चर्चा करण्याची जोरदार मागणी आयुक्तांकडे केली; मात्र शासनाचा आदेश रद्द करण्याची प्रक्रिया आयुक्तस्तरावरून नव्हे तर मंत्री महोदय करू शकतात, असे सांगून विद्यार्थ्यांच्या भावना मंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
दुपारच्या चर्चेत आयुक्तांनी सचिवांशी झालेल्या चर्चेनुसार मंत्री महोदयांनी दि. २० ही नागपूर भेटीची किंवा दि. २५ मुंबईत भेट घेण्याची वेळ दिली असल्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले; मात्र या उत्तरानेही विद्यार्थ्यांचे समाधान होऊ शकले नाही. मंत्र्याची भेट घ्यावी किंवा नाही याविषयी विद्यार्थ्यांमध्येच एकमत होण्यास विलंब लागला. यावर सुमारे तासभर चर्चा होऊनही विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित निर्णय होत नसल्याने आंदोलन लांबले. अखेर सायंकाळी ७ वाजता विद्यार्थ्यांनी नागपूरला जाण्याचा निर्णय घेतला. तुर्तास आंदोलन स्थगित करण्यात आले असून, विद्यार्थी आपापल्या वसतिगृहाच्या ठिकाणी आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे यावेळी शिष्टमंडळाने जाहीर केले.
आयुक्तांशी चर्चा करण्यात आलेल्या शिष्टमंडळात मदन पथवे, सतीश पेंदाम, मारुती वायळ, कैलास वसावे, कैलास वळवी, जयवंत वानोळे, वर्षा वेलादी, सविता घोडे, भरत तळपाडे, प्रवीण धांडे आदींसह अनेक विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. आदिवासी बचाव अभियान, पीपल फेडरेशन, बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी विकास संघटना आदी संघटनांचे प्रतिनिधीदेखील आंदोलनात सहभागी झाले होते.
काय आहे प्रकरण ?
आदिवासी विभागाच्या शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा भोजन पुरवठा बंद करण्यात येऊन विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचा निर्णय (डीबीटी) शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातील आदेश ५ एप्रिल रोजी काढण्यात आले असून महापालिका, विभागीय आणि जिल्हास्तरीय वसतिगृहांनाच हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. भोजनासाठी खात्यात पैसे जमा करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. शिवाय शासनकडून मिळणाºया रकमेतून बाहेरच्या खानावळीतील जेवणासाठी सदर रक्कम पुरेशी नसल्याने विद्यार्थ्यांना अन्नापासून वंचित ठेवण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सदर प्रकार म्हणजे खासगीकरणाच्या दिशेने उचललेले पाऊल असल्याचा आरोप करीत या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. भोजनालयासाठी विद्यार्थ्यांना पैसे वाटप करणे ही आदिवासी विभागाची संविधानिक जबाबदारी नसून भोजनालय चालवून विद्यार्थ्यांना अन्न देणे हे विभागाचे कर्तव्य असतानाही आदिवासी विभाग मात्र विद्यार्थ्यांशी व्यवहार करीत असल्याने ही अनैतिक आणि चुकीची प्रथा असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. सायंकाळनंतर गर्दी ओसरलीज्या त्वेषाने विद्यार्थी पुणे ते नाशिक पायी निघाले होते ती आंदोलनाची धार दिवसभर आदिवासी आयुक्तालयासमोर दिसत होती. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र भावना आणि कारवाईचा संताप व्यक्त करीत संघटनांनी घोषणाबाजी केली. आयुक्तांबरोबर सायंकाळी झालेल्या चर्चेनंतर मंत्र्यांशी चर्चा करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर गर्दी कमी होऊ लागली. मंत्र्यांना भेटण्यासंदर्भातील अनेक मतप्रवाह समोर आल्याने अंतिम निर्णय घेण्यास विलंब झाला. अखेर मंत्र्यांच्या भेटीनंतरच आंदोलनाची दिशा ठरविण्याचा निर्णय संमत करण्यात आला.