पीक कर्जासाठी तालुकास्तरीय समित्या

शेतकरी कर्जमाफीनंतर जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक व राष्टÑीयीकृत बॅँकांकडून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज दिले जात नसल्यामुळे शेतकºयांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी तालुकापातळीवर समन्वय समित्या गठित करण्याचे व या समित्यांनी कर्ज हवे असलेल्या शेतकºयाला कर्ज मिळवून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांनी दिल्या आहेत.

नाशिक : शेतकरी कर्जमाफीनंतर जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक व राष्टÑीयीकृत बॅँकांकडून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज दिले जात नसल्यामुळे शेतकºयांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी तालुकापातळीवर समन्वय समित्या गठित करण्याचे व या समित्यांनी कर्ज हवे असलेल्या शेतकºयाला कर्ज मिळवून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाºयांनी दिल्या आहेत.  शेतकरी कर्जमाफी योजनेस शासनाने सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदत दिली असली तरी, दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकºयांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. परंतु कर्जमाफी योजनेमुळे बॅँकादेखील आर्थिक अडचणीत सापडल्या असून, शेतकरी थकीत कर्ज भरत नसल्याने खरीप हंगामाच्या पीक कर्जासाठी पैसे कोठून आणावेत, असा प्रश्न बॅँकांना पडला आहे. असे असले तरी, शासनाने कर्ज मागणाºया प्रत्येक शेतकºयाला कर्ज देण्याच्या सूचना बॅँकांना दिल्या आहेत व शेतकºयाला कर्ज मिळते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांवर निश्चित केली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सोमवारी जिल्हाधिकाºयांनी सर्व तहसीलदारांची बैठक घेऊन त्यांच्याकडून तालुकानिहाय पीककर्ज वाटपाचा आढावा घेतला. सोमवारच्या बैठकीत या संदर्भातील आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले व तत्काळ समित्या गठित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जिल्ह्यासाठी २६०० कोटींचे उद्दिष्ट
नाशिक जिल्ह्णात २६०० कोटी रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना आजवर फक्त ९०० कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून, कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट वाढविण्यासाठी तालुका पातळीवर समन्वय समिती स्थापन करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. त्यात तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तालुका उपनिबंधक, जिल्हा बॅँकेचे तालुका व्यवस्थापकांचा समावेश असेल. या समितीच्या माध्यमातून पीककर्ज हवे असलेल्या शेतकºयांना बॅँकेशी संपर्क साधून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.