हगणदारीमुक्तीसाठी जिल्हाधिकाºयांवर टांगती तलवार

मार्च महिन्यापर्यंत हगणदारीमुक्तीचे उद्दिष्ट असताना नाशिक जिल्ह्यात अत्यंत कुर्मगतीने सुरू असून, त्यामुळे हा कारभार जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांवर बेतण्याची शक्यता आहे.

नाशिकरोड : मार्च महिन्यापर्यंत हगणदारीमुक्तीचे उद्दिष्ट असताना नाशिक जिल्ह्यात अत्यंत कुर्मगतीने सुरू असून, त्यामुळे हा कारभार जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांवर बेतण्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सर्व अधिकाºयांना धारेवर धरलेच शिवाय जिल्हाधिकाºयांना पदावनत, तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची वेतनवाढ बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित स्वच्छता अभियानाच्या नाशिक विभागीय आढावा बैठकीत लोणीकर बोलत होते. बैठकीस खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे, उज्ज्वला पाटील, आमदार डॉ. राहुल अहिरे, दीपिका चव्हाण, सुरेश भोळे, विभागीय आयुक्त महेश झगडे, उपसचिव रूपेश जयवंशी, विभागातील जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री पेयजल योजनेअंतर्गत ३५९ कोटी रुपये दिले असून, त्या कामातही कोणतीही प्रगती नाही. त्यातच शौचालयाच्या कामातही प्रगती नसल्याने लोणीकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नाशिकच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी स्वच्छतेच्या निधीविषयी विचारणा केल्यानंतर त्यांनी स्वच्छता कोष योजनेअंतर्गत दिलेला १६ कोटी रुपयांचा निधी का खर्ची पडला नाही याबाबत विचारणा केली. बहुतांशी अधिकाºयांनी सध्या ठेकेदार जीएसटीच्या भुर्दंडामुळे निविदा भरत नसल्याचे सांगिल्यानंतर लोणीकर यांनी जीएसटी तीन महिन्यांपूर्वी लागू झाला आहे, त्याच्या पूर्वी म्हणजेच १३ महिन्यांत कामे का झाले नाहीत, असा प्रतिसवाल केला. त्याचप्रमाणे ठेकेदारांच्या जीएसटी संदर्भात राज्य सरकारने तोडगा काढला असून, लवकरच हा तिढा सुटेल, असे ते म्हणाले. मार्च २०१८ पर्यंत राज्य हगणदारीमुक्त करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
राज्यातील १५ जिल्हे, १६३ तालुके, १८ हजार ग्रामपंचायती व २६ हजार गावे हगणदारीमुक्त झाली असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले. स्वच्छता अभियनासाठी विभागाला १९४ कोटींचा निधी देण्यात आला असून, गरज भासल्यास सीएसआर निधीतून सहकार्य करण्यात येईल, असे सांगून शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान म्हणून दिल्या जाणाºया ४ हजारांच्या रकमेत १२ हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आल्याचे लोणीकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी लोणीकर यांनी विभागात राबविल्या जाणाºया पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी ३६० कोटी, जलस्वराज्य टप्पा- २ साठी ९४ कोटी राष्टÑीय पेयजलासाठी ५८ कोटी अशी एकूण ५१२ कोटींचा निधी विभागासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले. जुन्या योजना अपूर्ण असताना केंद्राचा निधी मिळत नसल्याने पाणीपुरवठ्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री पेयजल योजना सुरू केली आहे. या योजनेची कामे त्वरित सुरू करण्यात यावी. प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्या कार्यकारी अभियंत्यांनी त्वरित दूर करून घ्याव्यात, असे निर्देश लोणीकर यांनी दिले. उपसचिव रूपेश जयवंशी यांनी स्वच्छता अभियान व पाणीपुरवठा योजनांची जिल्हानिहाय माहिती सादर
केली. बेसलाइन सर्वेक्षणानुसार नंदुरबार जिल्ह्यात ६१ टक्के, धुळे- ६९, नाशिक- ७८, जळगाव ६३, तर अहमदनगर जिल्ह्यात ८२ टक्के शौचालये बांधण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले.