स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत पुन्हा सीईओंवर ताशेरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2020 04:41 AM2020-12-11T04:41:03+5:302020-12-11T04:41:03+5:30
नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा येत्या २४ डिसेंबर राेजी होणार आहे. त्यात थवील यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव तेच ...
नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा येत्या २४ डिसेंबर राेजी होणार आहे. त्यात थवील यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव तेच मांडणार आहे. तत्पूर्वी कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्या सूचनेनुसार कंपनीचे सर्व लोकप्रतिनिधी असलेले संचालक आणि महापालिकेचे अधिकारी यांच्यातील सामंजस्याची एक बैठक गुरुवारी (दि.१०) पंचवटीत कंपनीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी यापुढे स्मार्ट सिटी आणि महापालिका यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी आयुक्तांवरच जबाबदारी देण्यात आली.
कंपनीचे संचालक असलेले महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी तर थवील यांची कार्यपद्धती म्हणजे हम करे सो कायदा, अशी असून त्यामुळेच त्याच्या बरोबर काम करणे अयोग्य ठरेल, असे सांगितले. कोणत्याही अधिकाऱ्याची शासकीय सेवेत असताना तीन वर्षाआड बदली होत असताना थवील यांनाच मुदतवाढ देण्याची गरज काय, असा स्पष्ट प्रश्न त्यांनी केला. गोदावरी नदीचे कॉंक्रीटीकरण काढण्याच्या शुभारंभावरून झालेला वाद आणि गावठाण विकास योजनेत आपल्या प्रभागातील काही रस्ते प्रकल्पात धरण्यात आलेे आणि काही मात्र टाळण्यात आले. या अजब प्रकाराविषयी जाब विचारला. गावठाण भागातील कामे करताना सरस्वती नाल्याचे कामच मूूळ योजनेत नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. स्थायी समितीचे सभापती गणेश गीते तसेच सभागृह नेते सतीश सोनवणे यांनीही कंपनीच्या कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त केली.
महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता संजय घुगे आणि शहर अभियंता शिवाजी चव्हाण यांनादेखील संचालकांनी प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनीही थवील यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची माहिती महापालिका प्रशासनाला मिळत नसल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे.
इन्फो..
बैठकीतील ठळक निर्णय
* आयुक्तच यापुढे समन्वयाची जबाबदारी पार पाडतील
* मनपाशी संबंधित विषयांबाबत कंपनीने परस्पर निर्णय घेऊ नये.
* गावठाण विकासाबाबत केपीएमजीच्या प्रस्तावात दुरुस्ती करावी.
* पूररेषा कमी करण्यासाठी नदीपात्रातील गाळ काढावा.
इन्फो....
थवील यांचे अधिकार काढले
कंपनीच्या आस्थापनेबाबत खाते प्रमुख थवील यांच्या त्यांच्या हाताखालील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांबाबत अधिकार देण्यात आले हेाते; मात्र हे अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे हस्तांतरीत करण्याचेदेखील ठरवण्यात आले.