निवडणुकीनंतर करवाढीचा बोजा

महापालिकेचे अंदाजपत्रक : घरपट्टी-पाणीपट्टी वाढीचे संकेत

नाशिक : महापालिका निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांकडून वारेमाप आश्वासने दिली जात असतानाच प्रशासनाने सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी तयार केलेल्या अंदाजपत्रकात घरपट्टी व पाणीपट्टीत सुमारे पाच टक्के करवाढ प्रस्तावित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. निवडणूक आचारसंहितेनंतर प्रशासनाकडून सदर अंदाजपत्रक सादर होणार असून, ते १३१० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.  सध्या महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. २३ फेब्रुवारीला मतमोजणीनंतर नव्याने सत्ताधारी बसणार असले तरी १५ मार्चला महापौर- उपमहापौर निवडीनंतरच प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधींच्या राजवटीला पुनश्च प्रारंभ होणार आहे. तत्पूर्वी, महापालिका प्रशासनाकडून यंदा सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांसाठी लेखानुदान सादर करण्यात येणार होते परंतु त्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध होऊ न शकल्याने आता थेट वार्षिक अंदाजपत्रकच प्रशासनाकडून सादर केले जाणार आहे. त्याबाबत शनिवारी (दि. १८) आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्या दालनात सर्व खातेप्रमुखांची बैठक होऊन आढावा घेण्यात आला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर लगेचच प्रशासन आपल्या स्तरावर सदर अंदाजपत्रक सादर करणार आहे. सुमारे १३१० कोटी रुपयांच्या आसपास अंदाजपत्रक राहण्याची शक्यता आहे. मागील सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी १३५७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. परंतु ११२४ कोटी रुपयांपर्यंतच उत्पन्न जमा होऊ शकल्याने सुधारित अंदाजपत्रकही याच दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. यंदा प्रशासनाने अंदाजपत्रकात ११७० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. कर्जात झालेली घट आणि उत्पन्नात झालेली ५० कोटी रुपयांची वाढ यामुळे अंदाजपत्रक १३०० कोटींवर जाईल. या अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने, प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी घरपट्टी व पाणीपट्टीत प्रत्येकी सुमारे ५ टक्के करवाढ प्रस्तावित केल्याचे समजते. त्यामुळे निवडणुकीनंतर नाशिककरांवर घरपट्टी व पाणीपट्टी वाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय काही नवीन योजनांसाठीही विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
गोदावरी नदीचे वाढते प्रदूषण ही महापालिकेसाठी सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. यापूर्वीही आयुक्तपदी प्रवीण गेडाम असताना त्यांनी गोदावरी कक्षाची स्थापना करत त्यासाठी उपआयुक्त दर्जाचा विशेष अधिकारी नियुक्त केला होता. परंतु, त्यावर प्रत्यक्ष काम दिसून आले नाही. त्यामुळे आता प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा गोदावरी कक्षाची स्थापना केली जाणार असून त्यासाठीही विशेष तरतूद अंदाजपत्रकात केली जाणार आहे. याशिवाय, महापालिकेने डीपी रोडसाठी ज्या जागा ताब्यात घेतल्या आहेत त्यांचा विकास करण्यासाठीही तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.म